वित्त, बांधकाम विभागावर प्रश्नांचा भडीमार!

वाशिम: बांधकाम विभागाचा अखर्चित निधी, वित्त विभागाचे अंदाजपत्रक, विविध बांधकामांचा दर्जा तपासण्याची मागणी यांसह अन्य मुद्दे उपस्थित करून जिल्हा परिषद सदस्यांनी बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत वित्त व बांधकाम विभागावर प्रश्नांचा भडीमार केला. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना संबंधित यंत्रणेच्या विभाग प्रमुखांची चांगलीच तारांबळ उडाल्याचे दिसून आले.

ठळक मुद्देजि.प. सर्वसाधारण सभा ठरली वादळीअंदाजपत्रकावर ताशेरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: बांधकाम विभागाचा अखर्चित निधी, वित्त विभागाचे अंदाजपत्रक, विविध बांधकामांचा दर्जा तपासण्याची मागणी यांसह अन्य मुद्दे उपस्थित करून जिल्हा परिषद सदस्यांनी बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत वित्त व बांधकाम विभागावर प्रश्नांचा भडीमार केला. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना संबंधित यंत्रणेच्या विभाग प्रमुखांची चांगलीच तारांबळ उडाल्याचे दिसून आले.
जिल्हा परिषदेच्या स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात २७ सप्टेंबर रोजी दुपारी २ वाजता सर्वसाधारण सभेला सुरुवात झाली. सभेचे पीठासीन अधिकारी म्हणून जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख तर मंचावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडनीस, शिक्षण व आरोग्य सभापती सुधीर पाटील गोळे, महिला व बालकल्याण सभापती यमुना जाधव आदींची उपस्थिती होती. सुरुवातीलाच जिल्हा परिषद सदस्य हेमेंद्र ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांना खसखसची शेती करण्याची परवानगी मिळण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेने ठराव घेऊन शासनाकडे सादर केला होता, त्याचे काय झाले, यावर प्रश्न उपस्थित केला. यासंदर्भात कृषी आयुक्तालयाशी चर्चा झालेली असून, सर्वसाधारण सभेच्या ठरावासह प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना आहेत. यासंदर्भात कृषी आयुक्तालय सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. घरकुल योजना, शौचालय बांधकामाचे अनुदान बांधकामाच्या टप्प्यानुसार तातडीने देण्यात यावे, लाभार्थींची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये, असा प्रश्न उस्मान गारवे, मोहन महाराज राठोड यांनी उपस्थित केला. अनुदान तातडीने देण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. बांधकाम विभागाने कोणत्या बाबीवर किती खर्च केला, ज्या कामांवर खर्च झाला ती कामे सद्यस्थितीत त्याच जागेवर आहेत की गायब झाली, या कामांचा दर्जा कसा आहे, यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाने पडताळणी करावी, चौकशीअंती दोषी आढळणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी हेमेंद्र ठाकरे यांनी केली. काही कामे झालीच नाहीत, असा गौप्यस्फोट करून ठाकरे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. वित्त विभागाने अंतिम मान्यता दिलेले अंदाजपत्रक नेमके कोणते आहे, त्यावर कुणा-कुणाची स्वाक्षरी आहे, असा प्रश्न विचारून चक्रधर गोटे, हेमेंद्र ठाकरे यांनी वित्त विभागाची फिरकी घेतली. 
अंतिमरीत्या मान्यता झालेले अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी केल्या. पाणीटंचाई, कृषी विषयक योजना, शिक्षण व आरोग्य या विभागाशी संबंधित प्रश्नांवरही चर्चा झाली. जिल्हा परिषद सदस्य विकास गवळी, सचिन पाटील रोकडे, गजानन अमदाबादकर, श्याम बढे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. सभेला सदस्यांसह विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती. ग्रामपंचायत निवडणुकीची आदर्श आंचारसंहिता असल्याने या सभेत कोणताही ठोस ठराव किंवा निर्णय घेता आला नाही.

अखर्चित निधी डिसेंबरपर्यंत खर्च करता येणार
सन २0१५-१६ या वर्षातील अखर्चित निधी खर्च करणे, अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर २0१७ अशी मुदत शासनाकडून मिळालेली आहे. त्यामुळे २0१५-१६ मधील अपूर्ण कामे पूर्ण करावी, पूर्ण झालेल्या कामांची देयके डिसेंबर २0१७ पूर्वी मिळतील, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी सभागृहात दिली.

‘बांधकाम’चा निधी वळता करावा !
सन २0१६-१७ या वर्षात बांधकाम विभागाचा निधी मोठय़ा प्रमाणात अखर्चित राहिला आहे. हा निधी अखर्चित का राहिला, याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित करून बांधकामचा काही निधी शिक्षण व आरोग्य या बाबींवर वळता करावा, अशी मागणीही सदस्यांनी केली.

गाव हगणदरीमुक्त असेल तरच मिळणार विकासासाठी निधी!
सर्वसाधारण सभेत स्वच्छतेचा प्रश्न, गुड मॉर्निंग पथकाची दंडात्मक कारवाई यावर मोहन महाराज राठोड यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांनी गाव हगणदरीमुक्त असेल तरच निधी मिळणार असल्याने गावकर्‍यांनीदेखील उघड्यावरील शौचवारीला पायबंद बसवावा, असे आवाहन केले. स्वत:हून शौचालय बांधकाम केले तरच त्या शौचालयाचा योग्यरीत्या वापर होतो. बळजबरीने शौचालय बांधकाम झाले तर त्याचा म्हणावा तसा वापर होत नाही. ग्रामस्थांनी आरोग्य व स्वच्छतेचा विचार करून गाव हगणदरीमुक्त करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि शासनाचा निधी गावविकासासाठी मिळवावा, असा सल्लाही पाटील यांनी दिला.