सिंचन प्रकल्प सरळ खरेदी भूसंपादन मुल्यांकनात घोळ

शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालर्यातील कर्मचाऱ्यांनी भेटण्यास जाऊ दिले नाही . परंतु संतप्त अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी २८ मे रोजी आपली व्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांना रस्त्यावर अडवून त्यांच्याकडे मांडली.  

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून त्यांचे निरसन करण्याची जबाबदारी अतिरिक्त जिल्हाधिकार शैलेश हिंगे यांच्याकडे दिली.शैलेश हिंगे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू ऐकल्यानंतर सिंचन प्रकल्प सरळ खरेदी भूसंपादन मुल्यांकनात घोळ  असल्याचे तथ्य आढळून आले.त्यांनी लगेच उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारी नुसार तात्काळ चौकशी अहवाल मागविला आहे.

- नंदकिशोर नारे 

वाशिम : वारा (ज) ल.पा.वि.सिंचन प्रकल्पाच्या सरळ खरेदी भुसंपादनाच्या मुल्यांकनातील तलाठी व लघु पाटबंधारे विभागाने केलेल्या चुकांसदर्भात चर्चा करण्यासाठी  जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाणाऱ्या उमरा शमशोद्दीन, देपूळच्या शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालर्यातील कर्मचाऱ्यांनी भेटण्यास जाऊ दिले नाही . परंतु संतप्त अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी २८ मे रोजी आपली व्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांना रस्त्यावर अडवून त्यांच्याकडे मांडली.  

यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून त्यांचे निरसन करण्याची जबाबदारी अतिरिक्त जिल्हाधिकार शैलेश हिंगे यांच्याकडे दिली.  शैलेश हिंगे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू ऐकल्यानंतर सिंचन प्रकल्प सरळ खरेदी भूसंपादन मुल्यांकनात घोळ  असल्याचे तथ्य आढळून आले. त्यांनी लगेच उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारी नुसार तात्काळ चौकशी अहवाल मागविला आहे. आता हा घोळ पुढे येणार असल्याचा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त केल्या जात आहे. वारा (ज) सिंचन प्रकल्पामध्ये बुडीत क्षेत्रामध्ये उमरा शमशोद्दीन,  देपूळ ,काजळांबा येथील ४० शेतकऱ्यांच्या अतिरिक्त जमिन बाधित झाली. अनेकदा संघर्ष केल्यानंतर स्वत: शेतकऱ्यांकडून पैसे भरून देवून लघू पाटबंधारे विभाग यांनी त्या शेतकऱ्यांची संयुक्त मोजणी करून घेतली . यामध्ये त्यांची अतिरिक्त जमिन बाधित झाल्याचे निष्पन्न झाले . त्यानंतर त्यांच्या शेताची सरळखेरदी पद्धतीने भुसंपादन करण्याचा प्रस्ताव ल.पा. वि.बांधकाम वाशिमने तयार केला.  या प्रस्तावाला लागणारे कागद पत्रे याची माहिती शेतकºयाकडून घेवून जोडायला पाहीजे होती, परंतु त्यांनी तसे न करता परस्पर आॅनलाईन सातबारा काढून लावले . हे सातबारा अद्यावत नसल्याने यावर तलाठयांनी बागायती पेरे टाकलेले नसल्याने तसेच रोहयो कर पावत्या शेतकºयांकडे असतानाही सर्व कागदपत्रे न लावता सरळखरेदी करिताचा मुल्यांकन प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी वाशिम कडे ल.पा. विभागाने पाठविला . यामुळे शेतकºयांकडील हंगामी बारमाही बागायती पेरेपत्रक तथा सिंचनासंबंधित कागदपत्रे जोडता आले नाहीत. स्वत: तलाठयांनी तीन वर्षापासून पेरेपत्रक  अद्यावत केले नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बागायतऐवजी जिरायत प्रस्ताव दाखल झाला. शेतकऱ्यांकडे तीन वर्षाचे बागयती पेरेपत्रक , सातबारावर विहीरी, बोअर, तलाव ,नदी ,नाला इत्यादी नोंदी असून सिंचनाच्या करापोटी भरलेल्या रोहयो कर टॅक्स पावत्या,  जुन्या सिंचन प्रकल्पाच्या पाणी कर पावत्या , १२ वर्षाचे पाणी परवाने इत्यादी कागदपत्रे असताना आणि हे कागद पत्र वेळेवर स्वत शेतकºयांनी उपविभागीय कार्यालय दिले असताना तलाठी व ल.पा.विभागाची चूक आमच्या माथी मारत असल्याचे महादेव ज्ञानबा वाघमारे, लक्ष्मीमन वाघमारे, माणिक वाघमारे, मंगला वाघमारे , पांग्राबंदी येथील शेतकरी प्रदिप रामराव घुगे यांचे म्हणणे आहे.  बागायतदार शेतकºयांना कोरडवाहू जिरायत दर निश्चितच केले तर वारा ज. सिंचन प्रकल्पातील बांधित उमरा शमशोद्दीन येथील शेतकºयांकडे सर्व बागायतीचे पुरावे असताना त्यांचे मुल्यांकन २०१६ पासून प्रलंबित ठेवले . आमच्या तक्रारकर्त्या सर्व शेतकºयांचे सिंचनाचे पुरावे तपासून आम्हाला हंगामी , बारमाही बागायती दर देवून तात्काळ मोबदला देण्याची कार्यवाही करावी अशी व्यथा वजा मागणी शेतकºयांनी शेैलेश हिंगे यांचेकडे  मांडली . यावेळी हरिभाउ रामजी कºहाळे, माधव कºहाळे, प्रकाश यवले, रामजी कोल्हे, महादेव वाघमारे, लक्ष्मीमन वाघमारे, माणिक वाघमारे, मंगलाबाई वाघमारे, प्रदिप रामराव घुगे, सुभाष  तागड यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.

 

 आपल्या म्हणन्यानुसार तलाठी व ल.पा.विभागाच्या चुकीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत आपला अर्ज व त्याला जोडलेले कागदपत्रावरून आपल्या म्हणण्यात तथ्य आढळून येते. त्यामुळे मी स्वत: लक्ष घालून आपले सर्व अर्जानुसार मंजूर व मंजुरी बाकी असलेल्या प्रस्तावाचे चौकशी अहवाल उपविभागीय अधिकाºयाकडून  मागून अहवालानुसार आपल्याला न्याय देवू.
-शैलेश हिंगे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, वाशिम.