मोफत प्रवेशाच्या शैक्षणिक शुल्क प्रस्तावांची फेरचौकशी !
By admin | Published: June 9, 2017 01:21 AM2017-06-09T01:21:44+5:302017-06-09T01:21:44+5:30
२५ टक्के मोफत प्रवेश प्रकरण; ३५ शाळांना शुल्क परतावा.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : खासगी शाळेत २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश दिल्यानंतर, शुल्क परतावा मिळण्यासाठी ४0 शाळांनी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले. ग्रामीण भागातील काही शाळांनी भरमसाठ शुल्क दर्शविल्याचे छानणीतून समोर आल्याने, याप्रकरणी फेरचौकशीचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी दिले. त्यानुसार पाच प्रस्तावांची फेरचौकशी सुरू झाली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव कोट्यातून विद्या र्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशाची शुल्क शासनाकडून संबंधित शाळांना वितरित केले जाते. यासाठी संबंधित शाळांकडून प्रस्ताव मागविले जातात. सन २0१४-१५ या शैक्षणिक सत्रात जिल्ह्यातील एकूण ४0 शाळांनी शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतीपूर्तीसाठी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले होते. मध्यंतरीच्या कालावधीत शासनाकडून निधीच मिळाला नसल्याचे निधीचे वितरण होऊ शकले नाही. काही महिन्यांपूर्वी निधी प्राप्त झाल्याने निधीचे वितरण करावे, अशी मागणी संस् था चालकांनी शिक्षण विभागाकडे केली. दरम्यानच्या काळात संस्था चालकांनी जिल्हा परिषदेवर धडक देऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील व शिक्षणाधिकारी अंबादास मानकर यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेअंती पहिल्या शैक्षणिक सत्रातील शुल्क संस्थाचालकांना तातडीने वितरित करण्याच्या सूचना गणेश पाटील यांनी शिक्षणाधिकार्यांना केल्या. दरम्यान, या प्रस्तावांची छानणी केली असता, ग्रामीण भागातील पाच ते सहा शाळांनी शहरी भागापेक्षाही अधिक शुल्क दाखविल्याचे समोर आले. पुरेशा प्रमाणात भौतिक व अन्य सुविधा उपलब्ध नसतानाही, या शाळांनी शहरी भागातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांपेक्षाही जास्त शुल्क दाखविल्याने पाटील यांनी या शाळांच्या प्रस्तावांच्या फेरचौकशी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले. त्यानुसार पाच ते सहा शाळांच्या प्रस्तावांची फेरचौकशी केली जात असल्याचे शिक्षणाधिकारी मानकर यांनी सांगितले. उर्वरीत ३५ शाळांना सन २0१४-१५ या सत्रातील शुल्काचा परतावा बँक खात्यामार्फत करण्यात आल्याचेही मानकर यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतरच्या सत्रातील शैक्षणिक शुल्काचा परतावा देण्यासाठी प्रस्तावांची छानणी व अन्य कार्यवाही सुरू असल्याचेही मानकर यांनी सांगितले.