मंगरुळपीर : दिव्यांग सेवा समितीचे अन्नत्याग आंदोलन दुस-या दिवशीही सुरूच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 23, 2018 08:03 PM2018-01-23T20:03:59+5:302018-01-23T20:08:53+5:30
मंगरुळपीर : दिव्यांगाच्या न्याय, हक्क व अधिकारासाठी सतत लढा देणा-या दिव्यांग सेवा समितीच्यावतीने सोमवार २२ जानेवारीपासून दिव्यांग, शेतमजुर, विधवा, भुमिहिन, कलावंत यांच्या जिवनावश्यक मागण्यासाठी मंगरुळपीर तहसिल कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. याबाबत दिव्यांग सेवा समितीने मुख्यमंत्र्याना निवेदन पाठविल्यानंतर प्रशासनाला सुचनाही देण्यात आल्या आहेत; परंतु आंदोलनाच दुसºया दिवशी २३ जानेवारीलाही प्रशासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मंगरुळपीर : दिव्यांगाच्या न्याय, हक्क व अधिकारासाठी सतत लढा देणा-या दिव्यांग सेवा समितीच्यावतीने सोमवार २२ जानेवारीपासून दिव्यांग, शेतमजुर, विधवा, भुमिहिन, कलावंत यांच्या जिवनावश्यक मागण्यासाठी मंगरुळपीर तहसिल कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. याबाबत दिव्यांग सेवा समितीने मुख्यमंत्र्याना निवेदन पाठविल्यानंतर प्रशासनाला सुचनाही देण्यात आल्या आहेत; परंतु आंदोलनाच दुसºया दिवशी २३ जानेवारीलाही प्रशासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही. .
राज्य शासनाने वंचित व दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना अंमलात आनलेल्या आहेत; परंतु या योजनांत खोटी प्रकरणे करुन त्याचा लाभ सक्षम व्यक्ती घेत आहेत, याच प्रकरणाबाबत हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे समितीचे संस्थापक अध्यक्ष मोबीसींग राठोड यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, दिव्यांग सेवा समितीने शासन दरबारी केलेल्या मागण्यांत प्रधानमंत्री आवास योजनेत दिव्यांग, विधवा, शेतमजुर, भूमिहीन कामगार यांना विनाअट समाविष्ट करावे, जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांगाना तालुका स्तरावर अपंगाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, नगर परिषद व ग्रामपंचायतीमधील दिव्यांगांचा राखिव निधी त्वरीत वितरीत करावा, कलावंताना ३ हजार रु. मासिक मानधन द्यावे, संजय गाधी व श्रावणबाळ योजनेचे बंद झालेले पात्र लाभाथार्चे मानधन सुरु करावे, दिव्यांग, विधवा यांना पिवळे राशन कार्ड देण्यात यावे, आदि मागण्यांचा समावेश असून, शासनाने या अन्नत्याग आंदोलनाची दखल न घेतल्यास २५ जानेवारीपासून जलत्याग करणार असल्याचा इशारा मोबीसींग राठोड यांनी लेखी निवेदनाद्वारे २३ जानेवारी २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे.र् देण्यात यावे, आदि मागण्यांचा समावेश असून, शासनाने या अन्नत्याग आंदोलनाची दखल न घेतल्यास २५ जानेवारीपासून जलत्याग करणार असल्याचा इशारा मोबीसींग राठोड यांनी लेखी निवेदनाद्वारे २३ जानेवारी २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे.