इंग्रजी शाळांतील मोफत प्रवेशाचे टेन्शन मिटले; जुन्या नियमानुसार आरटीईचे प्रवेश

ऑनलाइन प्रवेश अर्जासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत

वाशिम : शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यात केलेल्या बदलास मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर शिक्षण विभागाने आरटीईची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ववत केली आहे. आता जुन्या नियमानुसारच प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. आरटीईपोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास प्रारंभ झाला असून ३१ मेची मुदत देण्यात आली आहे. खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये देखील आता वंचित, दुर्बल घटकांतील मुलांना प्रवेश घेता येणार असल्यामुळे पालकांचे टेन्शन मिटले आहे.

शिक्षण विभागाने आरटीईच्या कायद्यात बदल करून शासकीय, अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या खासगी शाळा आरटीईतून वगळण्यात आल्या. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने राज्य शासनाच्या ९ फेब्रुवारी २०२४च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी जाणार असे स्पष्ट झाले होते. आता प्रत्यक्षात जुन्या नियमानुसारच ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. शासकीय, अनुदानित शाळा वगळण्यात आल्याने जिल्हानिहाय शाळांची संख्या कमी झाली आहे. वाशिम जिल्ह्यात १०९ शाळांमध्ये आरटीईच्या ९५३ जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. १ कि.मी व १ ते ३ कि.मी अंतरावरील १० शाळा निवडण्याची मूभा पालकांना असेल.

नव्याने अर्ज करावा लागणार

यापूर्वी सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रीयेसाठी बालकांच्या पालकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रीया स्थगित करण्यात आलेली आहे. यापूर्वीचे अर्ज प्रवेश प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज सादर केलेल्या बालकाच्या पालकांनी पुन्हा नव्याने ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

शासकीय, अनुदानित शाळा वगळल्या
नव्या बदलानुसार विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर अनुदानित, सरकारी शाळा उपलब्ध असल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळा संकेतस्थळावर दिसत नव्हती. इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळत नसेल तर आरटीई कायद्याचा काय उपयोग असा सवाल पालकांमधून उपस्थित केला जात होतो. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर शासकीय, अनुदानित शाळा वगळून जुन्या नियमानुसारच प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ८४१ शाळा वगळण्यात आल्या असून जागांची संख्या देखील १३ हजार ९८ वरुन ९५३ वर आली आहे.