सेवाज्येष्ठता यादीत ‘गौडबंगाल’!

जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटना आक्रमक : अन्यायग्रस्त कर्मचारी नोंदविणार आक्षेप

वाशिम : जिल्हा परिषदेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता यादीमधील घोळ असून, या यादीत बहुतांश कर्मचारी अस्थायी दाखविण्यात आले आहेत. हा घोळ निस्तारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सेवाज्येष्ठता यादी सुधार समितीनेही अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही. आदी मुद्दे समोर करत याप्रकरणी लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप नोंदविण्याची तयारी चालविली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, वाशिम जिल्हा परिषदेने २०१४ आणि २०१५ च्या सेवाज्येष्ठता याद्या अंतिम करून २०१६ आणि २०१७ ची तात्पुरती यादी प्रकाशित केली; परंतू नेहमीप्रमाणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांची पुन्हा एकवेळ निराशा केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ज्येष्ठता यादीत २००३ पासून घोळ कायम आहे. यादरम्यान २०११ मध्ये ज्येष्ठता ठरविण्याबाबत शासनाने मार्गदर्शक तत्त्व जारी करूनही याद्या बदलल्या नाहीत. या प्रकरणाचा योग्यप्रकारे छडा लावण्याकरिता तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सेवाज्येष्ठता यादी सुधार समिती स्थापन केली होती. त्या समितीनेही अद्याप आपला अहवाल सादर केला नाही. त्यांच्यावरही प्रशासनाने कुठलीच कारवाई केलेली नाही.
दरम्यान, २०१४ आणि व २०१५ मधील यादीवर अनेक कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप घेतले होते, त्यावर सुनावणीही झाली होती. परंतु संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने आक्षेप मान्य अथवा अमान्य, याबाबत कुठलीच माहिती कळविली नाही. शेवटी कंटाळून लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने याबाबत आयुक्त, अमरावती यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी १ ते ११ मुद्यांवर चर्चा झाली. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाकडून संघटनेच्या मुद्यांवर कार्यवाही करावी व तसा अहवाल सादर करावा, असे पत्र जिल्हा परिषदेला दिले होते. मात्र, त्याची अद्यापपर्यंत दखल घेण्यात आलेली नाही. सन २०१६ आणि २०१७ ची सेवाज्येष्ठता यादी प्रकाशित होण्याआधीच शासनाने कुणाची ज्येष्ठता कुठे असावी, याबाबतचा शासन निर्णय ३१ मार्च २०१७ रोजी जारी केला. त्यात उच्च न्यायालयाच्या तीन निर्णयांचे उदाहरण देऊन स्वयंस्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या. मात्र, या शासन निर्णयातील मुद्यांबाबत जिल्हा परिषदेने जाहीर केलेल्या सेवाज्येष्ठता यादीत कुठेच विचार झालेला नाही. त्यामुळे अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे, असे लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.

जिल्हा परिषदेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी २०१५ मध्ये सेवाज्येष्ठता यादीवर आक्षेप नोंदविले होते. मात्र, ते मान्य झाले अथवा अमान्य, हे जिल्हा परिषद प्रशासनाने ना कर्मचाऱ्यांना कळविले, ना शासनाला यासंबंधी माहिती दिली. असे असताना ३१ मार्च २०१७ च्या अध्यादेशानुसार सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात अनेक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाले आहेत. यास सर्वस्वी प्रशासनच दोषी आहे.
- राजेश भारती, जिल्हाध्यक्ष, लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद, वाशिम

शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत २०११ मध्ये जारी झालेला शासन निर्णय सुधारित करून ३१ मार्च २०१७ ला नव्याने अध्यादेश पारित केला. त्यानुसारच सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याशिवाय सेवाज्येष्ठता यादी सुधार समितीच्या अहवालाचाही सर्वंकष विचार करण्यात आला. यात कुणावरही हेतूपुरस्सर अन्याय करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असे असले तरी कुठल्या एखाद्या कर्मचाऱ्यास आपल्यावर अन्याय झाल्याचे वाटत असेल, तर त्याने व्यक्तीश: आक्षेप नोंदवायला हवे. त्यावर निश्चितपणे विचार केला जाईल.
- प्रमोद कापडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन, जि.प., वाशिम