न्याय द्या अन्यथा महाराष्ट्र राज्य सोडण्याची परवानगी द्या, पांगरीवासीयांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

ज्या राज्यात आमचा जन्म झाला, त्याच राज्यात आमच्यावर अन्याय होत आहे. १४ वर्षांचा वनवास भोगून सुध्दा राज्य सरकार आम्हाला न्याय देवू शकत नसेल तर आम्हाला राज्य सोडून जाण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी मंगरूळपीर तालुक्यातील पांगरी महादेव येथील नागरिकांनी गुरूवारी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.

शेलूबाजार : ज्या राज्यात आमचा जन्म झाला, त्याच राज्यात आमच्यावर अन्याय होत आहे. १४ वर्षांचा वनवास भोगून सुध्दा राज्य सरकार आम्हाला न्याय देवू शकत नसेल तर आम्हाला राज्य सोडून जाण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी मंगरूळपीर तालुक्यातील पांगरी महादेव येथील नागरिकांनी गुरूवारी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.

सन २००३ मध्ये अकोला जिल्ह्यातून वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या पांगरी येथील नागरिकांची समस्या शासन, प्रशासन  अद्याप सोडवू शकले नाही. पांगरी येथे अद्याप स्वतंत्र ग्रामपंचायत नाही किंवा इतर कोणत्याही ग्रामपंचायतशी या गावाला गट ग्रामपंचायत म्हणून जोडण्यात आले नाही. केवळ रहिवासी दाखला मिळाला म्हणून नजीकच्या तºहाळा ग्रामपंचायतशी जोडण्यात आले आहे. हा अन्याय गत १४ ते १५ वर्षांपासून सहन करणाºया पांगरीवासियांचा आता संयमाचा अंत होत असून, न्याय द्यावा अन्यथा थेट राज्य सोडण्याची परवानगी द्यावी, अशी टोकाची भूमिका घेण्याची वेळ गावकºयांवर आली आहे. पांगरी येथील नागरिकांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. सर्वांसाठी घरे अशी घोषणा केंद्र व राज्य शासनाने केलेली आहे. मात्र, शासन दप्तरी कोणत्याही ग्रामपंचायतीला सदर गाव जोडण्यात आले नसल्याने या गावात अद्याप घरकुल योजना पोहोचू शकली नाही. सिंचन विहिरीसाठी मंगरूळपीर पंचायत समितीकडे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. मात्र, ग्राम पंचायत अस्तित्वात नसल्याने या प्रस्तावाची साधी दखलही घेण्यात आली नाही. मंगरूळपीर तालुक्यात समाविष्ठ असलेल्या या गावातील जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडी व महावितरणाचा कारभार अजूनही अकोला जिल्ह्यातून चालतो, ही शोकांतिका आहे. शैक्षणिक कामासाठी पालक, विद्यार्थी व शिक्षकांना बार्शीटाकळी पंचायत समिती गाठावी लागते. विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र ग्राम पंचायतचा दर्जा मिळावा किंवा अन्य ग्रामपंचायतशी गट ग्रामपंचायत म्हणून पांगरीला दर्जा मिळावा यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. अद्यापही हा प्रस्ताव लालफितशाहीतच अडकलेला आहे. न्याय मिळत नसल्याचे पाहून शेवटी गावकºयांनी टोकाची भूमिका घेत एकतर न्याय द्यावा अन्यथा महाराष्ट्र राज्य सोडून  जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.  निवेदनावर विष्णू रामुजी मंजुळकर, ज्ञानदेव राठोड यांच्यासह ग्रामस्थांच्या स्वाक्षरी आहेत.