शासकीय कार्यालयातील दस्तावेजांचे ‘ऑडिट’!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2017 02:02 AM2017-09-26T02:02:12+5:302017-09-26T02:02:22+5:30
वाशिम: राज्याच्या पुराभिलेख संचालनालयाने प्रशासकीय कार्यालयांमधील दस्तावेज सुस्थितीत राहावे, यासाठी मोहीम सुरू केली असून, विदर्भातील सर्वच जिल्हय़ांमध्ये गत काही दिवसांपासून संचालनालयाची विशेष चमू दस्तावेजांच्या ‘ऑडिट’मध्ये गुंतली आहे. २९ सप्टेंबरपर्यंत हा उपक्रम राबविला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी सोमवारी दिली. संचालनालयाने इ.स. १६00 पासूनच्या पुरातन दस्तावेजांचे जतन करून ठेवले आहे.
सुनील काकडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: राज्याच्या पुराभिलेख संचालनालयाने प्रशासकीय कार्यालयांमधील दस्तावेज सुस्थितीत राहावे, यासाठी मोहीम सुरू केली असून, विदर्भातील सर्वच जिल्हय़ांमध्ये गत काही दिवसांपासून संचालनालयाची विशेष चमू दस्तावेजांच्या ‘ऑडिट’मध्ये गुंतली आहे. २९ सप्टेंबरपर्यंत हा उपक्रम राबविला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी सोमवारी दिली. संचालनालयाने इ.स. १६00 पासूनच्या पुरातन दस्तावेजांचे जतन करून ठेवले आहे.
एल्फीस्टन कॉलेज, मुंबई मुख्यालय असलेल्या पुराभिलेख संचालनालयाची पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबाद या शहरांमध्येही कार्यालये आहेत. गत १९0 वर्षांपासून अभिलेख जतन करण्याचे काम हा विभाग करीत असून, सुमारे १५ कोटी अभिलेख संचालनालयाने गोळा करून त्याचे जतन केले आहे. त्यात तब्बल पाच कोटी अभिलेख हे मोडी लिपीतील असून, आशिया खंडातील ही सर्वात मोठी पुराभिलेख संस्था असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, प्रशासकीय कार्यालयांमधील महत्त्वाचे दस्तावेज, कर्मचार्यांची सेवाविषयक कागदपत्रांसह इतर महत्त्वाच्या फाइल्स अस्ताव्यस्त पडून असतात. कागदपत्रांचे कपाट कुठेतरी अडगळीत पडून असते. त्यामुळे गरज पडल्यास ऐनवेळी महत्त्वाचा कागद अथवा फाइल्स मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन पुराभिलेख संचालनालयाने विदर्भातील जिल्हय़ांमध्ये गत काही दिवसांपासून धडक देत महत्त्वाचे दस्तावेज सुस्थितीत ठेवण्याबाबत अधिकारी, कर्मचार्यांना प्रशिक्षण दिले. तद्वतच फाइल्सच्या याद्या करून त्या क्रमवारी पद्धतीने कशा ठेवता येतील, याबाबत मार्गदर्शन केले. वाशिम येथील जिल्हा परिषद, समाजकल्याण अधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यासह इतरही कार्यालयांमध्ये पुराभिलेख संचालनालयाच्या विशेष चमूने ही मोहीम राबविल्यामुळे आजमितीस संबंधित सर्व कार्यालयांमधील अस्ताव्यस्त पडत असलेले कागदपत्र, फाइल्सचा मेळ बसविणे शक्य झाले आहे. येत्या २९ सप्टेंबरपर्यंंत चालणार्या या मोहिमेंतर्गत उर्वरित प्रशासकीय कार्यालयांनाही यासंदर्भात मार्गदर्शन केले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २00५ मधील तरतूदीनुसार राज्यभरातील प्रशासकीय कार्यालयांमधील ‘रेकॉर्ड’ सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी पुराभिलेख संचालनालयावर सोपविण्यात आलेली आहे. विदर्भाचे काम नागपूरमधून केले जात असून यामाध्यमातून विशेष चमू नियुक्त करून विदर्भातील प्रशासकीय कार्यालयांना कागदपत्रे, महत्वाचे दस्तावेज, फाईल्स सुस्थितीत ठेवण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाते.
- के.डी.खंडारे
सहायक संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, नागपूर
-