ग्रा.पं. सरपंच पदाच्या आरक्षणाकडे लक्ष !

जिल्ह्यातील १६३ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२० दरम्यान संपुष्टात आल्याने १५ जानेवारी रोजी मतदान घेण्यात आले. दरवेळी निवडणुकीपूर्वी सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येत होती. यंदादेखील आरक्षण सोडत काढण्यात आली; परंतु त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने ही सोडत रद्द करीत निवडणुकीनंतर आरक्षण सोडत काढण्याचे जाहीर केले होते. निकालानंतर एका महिन्याच्या आत आरक्षण सोडत काढण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. १८ जानेवारी रोजी निकाल लागल्यानंतर सर्वांचे लक्ष सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे. दरम्यान, सरपंच पद मिळावे म्हणून इच्छुकांनी पॅनल व आघाडी प्रमुखांच्या घराचे उंबरठे झिजविणे सुरू केल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येत आहे.

००००

बॉक्स

काही जण म्हणतात, पूर्वीचेच आरक्षण राहावे !

निवडणुकीपूर्वी सरपंच पदासाठी जिल्हा स्तरावर आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. आरक्षणानुसार अनेकांनी सरपंच पदावर डोळा ठेवून निवडणुकीची तयारी केली; मात्र अल्पावधीतच आरक्षण सोडत रद्द झाल्याने इच्छुकांचा हिरमोड झाला. ‘रोटेशन’ पद्धतीने आरक्षण सोडत निघत असल्याने अनेक ठिकाणी पूर्वीचेच आरक्षण कायम राहील, असा दावा काहींनी केला तर आरक्षण सोडतीत बदल होईल, असा अंदाज काहींनी वर्तविला.

०००००

कोट बॉक्स

निवडणूक निकालानंतर एका महिन्याच्या आत सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढावी, अशा मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यानुसार आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

- सुनील विंचनकर

उप-जिल्हाधिकारी (महसूल) वाशिम.

००

अशा आहेत ग्रामपंचायती

तालुकाग्रामपंचायती

वाशिम २४

रिसोड ३४

मालेगाव ३०

कारंजा २८

मानोरा २२

मं.पीर २५