ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजले
By admin | Published: June 24, 2015 01:56 AM2015-06-24T01:56:34+5:302015-06-24T01:56:34+5:30
आचारसंहिता लागू; वाशिम जिल्ह्यातील १६३ ग्रामपंचायतींचे मतदान ४ ऑगस्टला.
वाशिम : ऑगस्ट-सप्टेंबर २0१५ मध्ये मुदत संपणार्या ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने २३ जूनला जाहीर केला. त्या-त्या ग्रामपंचायत क्षेत्नात निवडणूक आचारसंहिताही २३ जूनच्या मध्यरात्नीपासून लागू झाली असल्याने राजकारण्यांमध्ये एकच धावपळ सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील एकूण ४९२ पैकी १६३ ग्रामपंचायतींची सार्वत्निक निवडणूक होत आहे. त्या अनुषंगाने राजकीय मंडळीने फिल्डिंग लावणे सुरू केले आहे. जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या १६३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये वाशिम तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे तसेच मालेगाव तालुक्यातील ३0, मंगरूळपीर तालुक्यातील २५, रिसोड तालुक्यातील ३४, कारंजा तालुक्यातील २८, मानोरा तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. १६३ ग्रामपंचायतींसाठी ४ ऑगस्टला सकाळी ७.३0 ते सायंकाळी ५.३0 या कालावधीत मतदान होणार आहे. दरम्यान, मतमोजणी ६ ऑगस्टला होईल. जिल्ह्यातील या निवडणुका राज्य निवडणुक आयोगाने जाहीर केल्यानुसार दुसर्या टप्प्यात होत आहे. त्यासाठी ४ जुलै रोजी १६३ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे नामनिर्देशनपत्र १३ जुलैपासून दाखल करण्यास प्रारंभ होईल. २0 जुलै ही नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची अंतिम तिथी आहे. २१ जलै रोजी नामनिर्देशनपत्राची छाननी करण्यात येईल. नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्यासाठी २३ जुलैला दुपारी ४ वाजतापर्यंंतचा वेळ देण्यात आला आहे. यानंतर चिन्ह वाटप करण्यात येतील. ही सोपस्कार आटोपल्यानंतर ४ ऑगस्टला उपरोक्त निर्धारित कालावधीत मतदान होईल. या निवडणुका यापूर्वीच होणे अपेक्षित होते; मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकांचा जवळपास १0 ते १२ वर्षापासूनचा निवडणूक ग्रामविकास मंत्रालयाकडे प्रलंबित होता त्यामुळे तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार संघटनेच्यावतिने मार्च महिन्यातील निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर करण्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. त्यावेळी तहसीलदार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश बगडे यांनी थेट ग्रामविकास मंत्र्यांची भेट घेऊन प्रलंबित निधी त्वरेने मिळावा, यासाठी गळ घातली होती. दरम्यानच्या घडामोडीत निवडणुकीच्या कार्यक्रमवर बहिष्कार टाकणार्या तहसीलदारांच्या निलंबनाचा आक्रमक पवित्रा स्वीकारण्यात आला होता; मात्र उभय बाजूने नमते घेत काही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका तथा पोटनिवडणुका घेण्याची अधिसूचना अखेरच्या क्षणी ३0 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. दुसरीकडे सर्व जिल्हयातील थकीत निधीचा गोषवारा ग्रामविकास मंत्रालय व निवडणूक विभागाने मागितला होता. त्याअनुषंगाने आता थकीत निधी मिळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.