पार्डी तिखे येथील ग्रामपंचायतमधील गैरप्रकार पोहोचला विधिमंडळात !

वाशिम - पार्डी तिखे ता. रिसोड येथील ग्रामपंचायतमधील १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील गैरप्रकार तसेच कागदपत्र गायब प्रकरण विधिमंडळात पोहोचले आहे.

ठळक मुद्दे थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाकडे कार्यभार हस्तांतरीत करण्यास प्रचंड दिरंगाई झाली. तत्कालिन सरपंचाच्या बोगस स्वाक्षरी करून १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून काही रक्कम काढण्यात आली.

वाशिम - पार्डी तिखे ता. रिसोड येथील ग्रामपंचायतमधील १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील गैरप्रकार तसेच कागदपत्र गायब प्रकरण विधिमंडळात पोहोचले आहे. दरम्यान, सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील विधानसभा अध्यक्षांनी मान्य केलेल्या कपात सूचनांच्या यादीत १९ मार्च रोजी पार्डी तिखे येथील उपरोक्त प्रकरण समाविष्ठ असल्याने याप्रकरणी काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागून आहे.

पार्डी तिखे येथे आॅक्टोबर-नोव्हेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाकडे कार्यभार हस्तांतरीत करण्यास प्रचंड दिरंगाई झाली. तसेच तत्कालिन सरपंचाच्या बोगस स्वाक्षरी करून १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून काही रक्कम काढण्यात आली. यासह विविध गैरप्रकार प्रकरणी नवनिर्वाचित सरपंच शेषराव अंभोरे यांनी पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने चौकशी होऊन संबंधितांविरूद्ध कारवाई होणे अपेक्षीत होते. मात्र, कारवाई न झाल्याने पार्डी तिखे ग्रामपंचायतमधील उपरोक्त प्रकरण आमदार संजय शिरसाट (औरंगाबाद), आमदार सुनिल प्रभु (मुंबई), आमदार ज्ञानराज चौगुले (उस्मानाबाद), आमदार नागेश पाटील, आमदार सुभाष साबने (बिलोली) आदींनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधिमंडळात पोहोचविले.  आणि सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील विधानसभा अध्यक्षांनी मान्य केलेल्या कपात सूचनांच्या यादीत पार्डी तिखे येथील या प्रकरणाचा समावेश आहे. गट ग्रामपंचायत पार्डी तिखे येथील नवनिर्वाचित सरपंचांची निवड होऊनसुद्धा कार्यभार हस्तांतरण न करणे, बँकेचे व्यवहाराची कोणतीही माहिती न देणे, बोगस स्वाक्षरीच्या आधारे १४ व्या वित्त आयोगामधून लाखो रुपये काढणे, ग्रामपंचायतमध्ये संगणक नसतानादेखील संगणक आॅपरेटरच्या नावाने पैसे काढल्याचे निदर्शनात येऊनही वरिष्ठ स्तरावरून कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्याचे नमूद करण्यात आले. वरिष्ठांना विनंती करूनही दुर्लक्ष झाल्याने सर्व संबंधितांविरूद्ध शासन निर्णय ग्रामविकास दि . ९ जानेवारी,२०१४ नुसार कारवाई करावी, अशी मागणी उपरोक्त आमदारांनी केली. याप्रकरणी नेमकी काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागून आहे.