ग्रामसभेचा ठराव असला तरच कर्मचाऱ्यांना मिळणार घरभाडे भत्ता

हा ठराव नसल्यास संबंधित कर्मचाºयांना घरभाडे भत्त्याला मुकावे लागणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील वर्ग तीनच्या कर्मचाºयांना यापुढे मुख्यालयी राहण्यासंदर्भात ग्रामसभेचा ठराव सादर करावा लागणार आहे. हा ठराव नसल्यास संबंधित कर्मचाºयांना घरभाडे भत्त्याला मुकावे लागणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या ९ सप्टेंबरच्या आदेशाची अंमलबजावणी सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनापासून केली जाणार आहे. 
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनातर्फे ग्रामीण भागात विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. याकरीता जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्त केल्या जाणाºया वर्ग तीनच्या कर्मचाºयांना या योजना ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पोहचविण्याची जबाबादारी सोपविण्यात आली आहे. या सेवा विचारात घेऊन ग्रामविकास विभागाने या कर्मचाºयांना मुुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. त्यातील प्रामुख्याने ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक व शिक्षकांना मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. असे असताना बºयाच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचांचे दाखले सादर करून मुख्यालयी राहत असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तवात संबंधित कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या निदर्शनात आले. ही बाब पंचायत राज समितीच्या २०१७-१८ च्या अहवालात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आली. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील कर्मचाºयांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले.  या पृष्ठभूमीवर ग्रामविकास विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी शासन आदेश जारी करीत जिल्हा परिषदेच्या वर्ग तीनच्या कर्मचाºयांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले.  जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहायक यांनी मुख्यालयी राहत असल्याबाबत ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा ठराव नसल्याच घरभाड्डे भत्ता मिळणार नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, सप्टेंबरच्या वेतन देयकासाठी ग्रामसभेचा ठराव जोडावा लागणार आहे. 

ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी वाशिम जिल्ह्यात केली जात आहे. संबंधित सर्व कर्मचाºयांनी मुख्यालयी राहावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. याऊपरही कुणी मुख्यालयी राहत नसेल, ग्रामसभेचा ठराव जोडत नसेल तर नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना विभाग प्रमुख, गटविकास अधिकाºयांना दिल्या जातील.
- दीपक कुमार मीना
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वाशिम.