निराधार लाभार्थींना तीन महिन्यांनंतर अनुदान !

केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी निधी: तालुकास्तर कार्यालयांकडे दोन दिवसांत होणार प्राप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम :केंद्र सरकार पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग योजना, तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांनंतर अनुदान मिळणार असून, या लाभार्थींना वितरित करण्यासाठी २ कोटी रुपयांहून अधिक निधी जिल्हास्तरावर प्राप्त झाला आहे. येत्या दोन दिवसांत हा निधी तालुक ास्तरावर वितरीत करण्यात येणार आहे. जून ते सप्टेंबर २०१७ या चार महिन्यांच्या कालावधीचे आर्थिक अनुदान देण्यासाठी राज्य शासनाने हा निधी मंजूर केला आहे. वाशिम जिल्ह्यातील १९ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना त्यामुळे दिलासा मिळणार आहे.शासनाच्या विविध अर्थ सहाय्यित योजनांच्या लाभार्थींना मागील मार्च महिन्यापासून अनुदान प्राप्त झाले नाही. यासाठी शासनाकडून निधीची तरतूदच होत नसल्याने राज्यातील लाखो निराधारांची चांगलीच परवड होत आहे. शासनाचे अनुदान आले असेल, या आशेने वृद्ध निराधार आणि विकलांग लाभार्थी वेळोवेळी बँकांत जाऊन चौकशी करतात. त्यावेळी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या माहितीमुळे ते निराश होऊन परतात. ही वस्तूस्थिती मागील ३ महिन्यांपासून पाहायला मिळत आहे. आता केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील लाभार्थींच्या अनुदानासाठी जून ते सप्टेंबर २०१७ या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी निधी प्राप्त झाला आहे. वाशिम जिल्ह्यात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेचे १९ हजार ४८० लाभार्थी आहेत. त्याशिवाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतने योजनेचे ४४०, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्ती वेतन योजनेचे ५३ लाभार्थी आहेत. आता शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्यातील तिन्ही योजनांमधील मिळून एकूण १९ हजार ९७३ लाभार्थींना दिलासा मिळणार आहे.

मे-एप्रिल महिन्याचे अनुदान प्रलंबितच
केंद्र पुरस्कृत अर्थ सहाय्य योजनेच्या लाभार्थींंना जून ते सप्टेंबर २०१७ या चार महिन्यांच्या कालावधीचे आर्थिक अनुदान देण्यासाठी राज्य शासनाने हा निधी मंजूर केला आहे. अर्थात जून पासून पुढे सप्टेंबरच्या पुढील तीन महिन्यांचे अनुदान या योजनांच्या लाभार्थींना मिळणार असल्याचे स्पष्ट आहे. तथापि, या योजनांच्या लाभार्थीचे अनुदान मार्चपासून प्रलंबित आहे. आता जूनइ महिना संपत आला असल्याने पूर्वीच्या अर्थात मार्चपासून जून पर्यंतच्या तीन महिन्यांचे अनुदान मिळणे आवश्यक होते; परंतु शासनाने मार्च, एप्रिल हे दोन महिने वगळून अनुदान मंजूर केल्यामुळे गोंधळच निर्माण झाला आहे.