जातीचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या जिल्ह्यातील चार जोडप्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 8, 2021 04:35 AM2021-02-08T04:35:14+5:302021-02-08T04:35:14+5:30
सामाजिक समतेचा संदेश, जाती-जातींमधील विषमतेची दरी कमी करणे, आंतरजातीय विवाहास होणारा विरोध कमी करणे यांसह आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यास ...
सामाजिक समतेचा संदेश, जाती-जातींमधील विषमतेची दरी कमी करणे, आंतरजातीय विवाहास होणारा विरोध कमी करणे यांसह आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यास प्रोत्साहन म्हणून शासनाकडून आर्थिक साहाय्य दिले जाते. समाजकल्याण विभागातर्फे आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत असून, याअंतर्गत पात्र जोडप्याला ५० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण धर्मातील असेल तर त्या जोडप्यास या योजनेचा लाभ दिला जातो. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक साहाय्य योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागातर्फे करण्यात येते. जिल्ह्यात या योजनेसाठी समाजकल्याण विभागाकडे कमी संख्येने प्रस्ताव प्राप्त होत असल्याचे दिसून येते. गत तीन वर्षात केवळ ५४ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये सन २०१८ मधील २८ आणि २०१९ मधील २२ प्रस्तावांचा समावेश आहे. सन २०१८ व २०१९ मधील अनुदान संबंधित जोडप्यांना देण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने स्पष्ट केले.
चालू आर्थिक वर्षात जवळपास चार प्रस्ताव आले असून, याचे अनुदान बाकी आहे.
००
यांना मिळते मदत
या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येते. अनु. जाती, जमाती यापैकी एका व्यक्तीने सवर्ण धर्मातील व्यक्तीशी विवाह केला तर ते अनुदानास पात्र ठरतात. अनुदानासाठी ते अर्ज करू शकतात. या अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर सत्यता आढळून आली तर संबंधित जोडप्याला ५० हजारांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते.
००
अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण धर्मातील असेल तर अनुदानाचा लाभ दिला जातो. अनुदानासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल.
- माया केदार, जिल्हा समाकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद वाशिम
००
अशी मिळते मदत
१ फेब्रुवारी २०१०पूर्वी आंतर जातीय विवाह झाला असल्यास १५ हजार रुपये आणि त्यानंतर विवाह झाला असल्यास ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.