रिसोड तालुक्यातील मुख्यालय, निवासस्थानाचा प्रश्न प्रलंबितच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 17, 2019 02:08 PM2019-12-17T14:08:56+5:302019-12-17T14:09:09+5:30
तालुक्यात अनेक ठिकाणी विविध विभागाच्या कर्मचाºयांना बसण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रिसोड : गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांचा मुख्यालय आणि निवासस्थानांचा प्रश्न अद्याप निकाली निघाला नाही.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय-निमशासकीय कामासाठी लागणारी कागदपत्र वेळेवर मिळावी, आरोग्य सेवा गावातच मिळावी यासाठी गावपातळीवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गावगाडा गावातूनच चालविणे आवश्यक आहे. तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणचा कारभार पाहण्यासाठी अधिकारी जसे मुख्यालयी राहतात, त्याचप्रमाणे गावपातळीवरचा कारभार पाहणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांनी मुख्यालयी राहणे अपेक्षीत आहे. मुख्यालयी राहिल्यावरच गावच्या समस्या काय आहेत, याची चांगल्याप्रकारे माहिती मिळू शकते. मुख्यालयी राहणे शक्य नसेल तर किमान गावात नियमितपणे हजेरी लावून तक्रारींचे निराकरण करणे गावकºयांना अपेक्षीत आहे.
तालुक्यात अनेक ठिकाणी विविध विभागाच्या कर्मचाºयांना बसण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय नाही. याची सर्वाधिक झळ तलाठी, कृषी कर्मचारी, आरोग्य कर्मचाºयांना बसत आहे. अनेक ठिकाणी तलाठी कार्यालय नाहीत. त्यामुळे तलाठ्यांना इतरत्र बसून कामकाज पाहावे लागत आहे. सर्वसामान्यांची कामे वेळेवर होण्यासाठी व कर्मचाºयांना कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी हक्काचे कार्यालय असणे आवश्यक आहे. कार्यालयाबरोबरच कर्मचाºयांना राहण्यासाठी निवासस्थानदेखील महत्त्वाचे आहे. एकिकडे गावपातळीवरील कर्मचाºयांनी मुख्यालयी राहावे, असे शासनाचा आदेश सांगतो. तर दुसरीकडे कर्मचाºयांना राहण्यासाठी मात्र निवासस्थानाची व्यवस्था केली जात नाही. निवासस्थानाअभावी कर्मचाºयांना विविध गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. कर्मचाºयांना आवश्यक सुविधायुक्त निवासस्थान उपलब्ध करून दिले पाहिजे. कर्मचाºयांना गावपातळीवर भेडसावणाºया समस्यांचा विचार करून त्यादृष्टीने सुविधा पुरविल्या पाहिजे. मुख्यालयी निवासस्थान आले तर बरेच कर्मचारी गावात राहू शकतील. या दृष्टिकोनातून विचार करून शासनाने गावपातळीवर कार्यालय आणि निवासस्थान उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
तलाठी कार्यालयांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याने सदर कार्यालयाच्या इमारतींचा प्रश्न निकाली निघू शकला नाही. हीच गत काही ग्राम पंचायत कार्यालयांची झाली आहे.
(प्रतिनिधी)