वाशिम : अनियमितता आढळून आलेल्या विभाग प्रमुखांची मंत्रालयात होणार सुनावणी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2018 08:13 PM2018-01-19T20:13:56+5:302018-01-19T20:18:56+5:30
वाशिम : १७ ते १९ जानेवारी दरम्यान विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीच्या निदर्शनात वाशिम जिल्हा परिषदेच्या काही विभागाच्या कामकाजात अनियमितता आढळून आली असून, संबंधित विभाग प्रमुख व अधिका-यांची मंत्रालयात (मुंबई) सुनावणी घेण्यात येणार असल्याची माहिती पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांनी शुक्रवारी दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : १७ ते १९ जानेवारी दरम्यान विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीच्या निदर्शनात वाशिम जिल्हा परिषदेच्या काही विभागाच्या कामकाजात अनियमितता आढळून आली असून, संबंधित विभाग प्रमुख व अधिका-यांची मंत्रालयात (मुंबई) सुनावणी घेण्यात येणार असल्याची माहिती पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांनी शुक्रवारी दिली. जिल्हा परिषदेच्या स्थानिक वसंतराव नाईक सभागृहात सन २०१३-१४ या वर्षातील वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात अधिका-यांची साक्ष घेतल्यानंतर पारवे यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चा केली.
१७ जानेवारीला पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांच्यासह १० आमदार सदस्य व मंत्रालयातील उच्च पदस्थ अधिकाºयांनी वाशिम जिल्हा परिषदेच्या २०१२-१३ च्या लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातील परिच्छेदासंदर्भात तसेच वार्षिक अनुपालन अहवालाच्या अनुषंगाने एकूण ५६ आक्षेपांवरील तपासणी व सुनावणी घेतली. १८ जानेवारी पंचायत राज समितीच्या तीन पथकांनी दिवसभरात सहा पंचायत समिती स्तरावर स्तरावर गटविकास अधिकारी व संबंधित अधिका-यांची प्रश्नावली क्रमांक दोनसंदर्भात सुनावणी घेतली. तसेच सहा तालुके पिंजून काढत ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा, शासकीय व अनुदानित वसतिगृह, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत, पशुसंवर्धन दवाखाने यासह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीशी संबंधित कार्यालयांची आकस्मिक पाहणी केली. काही ठिकाणी अनियमितता आढळली तर काही ठिकाणी समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत.
१९ जानेवारी रोजी सकाळी १०.३० वाजता जिल्हा परिषदेच्या स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या सन २०१३-१४ या वर्षाच्या वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागप्रमुखांची साक्ष घेण्यात आली. २ वाजेपर्यंत चाललेल्या या तपासणी व सुनावणीदरम्यान काही योजनांची अंमलबजावणी करताना दिरंगाई झाली तसेच काही विभागाच्या कामकाजात अनियमितता आढळून आल्याची समिती अध्यक्षांसह सदस्यांच्या निदर्शनात आले. दुपारी २.३० वाजताच्या सुमारास समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधत, अनियमितता करणारे काही विभागप्रमुख व अधिकारी हे पंचायत राज समितीच्या रडारवर असल्याचे सुतोवाच केले. विधिमंडळाच्या नियमानुसार गोपनियतेचा भाग म्हणून पारवे यांनी १७ ते १९ जानेवारी अशा तीन दिवस चाललेल्या तपासणी व सुनावणीचा तपशील सांगता येणार नसल्याचे स्पष्ट करून काही कामात अनियमितता झाल्याचे सांगितले. महिला व बालकल्याण, लघु सिंंचन, बांधकाम, समाजकल्याण, कृषी, शिक्षण, पशुसंवर्धन आदी विभागात अनियमिता झाल्याचे आढळून आले असून, पुढील कार्यवाही म्हणून संबंधित अधिकाºयांची मुंबई येथे सुनावणी लावण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान अधिका-यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत तर नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही निश्चित केली जाईल, असे पारवे यांनी सांगितले.
विहिर लाभार्थी निवड प्रक्रिया ही शासकीय नियम डावलून ईश्वर चिठ्ठीद्वारे करण्यात आल्याने यासंदर्भात संबंधित अधिका-यांची सुनावणी मंत्रालयात घेतली जाणार आहे. ताडपत्री योजनेत अनियमितता झाली असून, एकाच लाभार्थीच्या नावावर दोन ते तीन वेळा लाभ देण्यात आल्याचेही आढळून आल्याने यासंदर्भात इत्यंभूत अहवाल, लाभार्थी व संबंधित अधिका-यांच्या स्वाक्षरीची कागदपत्रे मागविण्यात आल्याचे पारवे म्हणाले. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत काही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नसल्याचे आढळून आल्याने गणवेश तातडीने देण्याचे निर्देश देण्यात आले. वाशिम जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, सिंचन आदींवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्याच्या सूचनाही संबंधितांना देण्यात आल्या, असे समिती अध्यक्ष सुधीर पारवे यांनी सांगितले.