कागदोपत्री चालणा-या संस्थांवर टाच

आर्थिक फायद्यासाठीच संस्थांचा वापर : अनेक संस्था निघणार अवसायनात.

बुलडाणा : राजकीय व आर्थिक लाभ तसेच मतदानासाठी संस्था काढणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यातील अनेक संस्था केवळ कागदावर चालविल्या जातात अशा कागदोपत्री संस्थांना आता शासनाने लक्ष्य केले असून बुलडाणा, अकोला आणि वाशिम जिल्ह्या तील सुमारे एक हजार संस्था बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. गावपातळीवरील दूध संस्थेपासून ते तालुका पातळीवर काम करणार्‍या औद्योगिक पणन यासह विविध संस्थांचा समावेश आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात किमान ३५0, वाशिम जिल्ह्यात २४0 तर उर्वरीत अकोला जिल्ह्यात अशा एकून एक हजार संस्था असल्याची माहिती आहे. संस्थेची नोंदणी करायची अन् अनुदान लाटायचे, या भूमिकेतून हजारो संस्था अस्तित्वात आल्या.
अशा संस्थांना आवर घालण्यासाठी सहकार विभागाने मोहीम हाती घेतली आहे. राखीव गटातील संस्थांना राज्य व केंद्र सरकारकडून विविध मार्गांनी अनुदान मिळते. जिल्हा बँका, दूध संस्थांसह जिल्हा व तालुकास्तरीय संस्थांच्या निवडणुकीत थेट संस्थांच्या प्रतिनिधींना म तदानाचा हक्क असतो. त्यामुळे अधिकाधिक ठरावधारक आपल्या ताब्यात असावेत, यासाठी राजकीय मंडळ नेहमीच प्रयत्न करतात. त्यामुळे ग्रामीण भागात दूध संस्था, विविध कार्यकारी सोसायट्या, पाणी पुरवठा संस्थांची दुकानदारी जोरात सुरू आहे. वास्तविक अशा संस् थावर सहकार विभागाने नियमित कारवाई करावी असा नियम असताना सहकार विभागही राजकीय दबावाला बळी पडून कारवाई करण्याची टाळाटाळ करते. सध्या सहकार विभागात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहात आहे. लवकरच मुदत झालेल्या सहकारी संस् थांच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत.
वर्गवारीनुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. या निवडणूका नंतर पाच वर्षांत सहकार विभागाला आवश्यक प्रक्रियासाठी प्रतिसाद न देणार्‍या संस्थांवर रितसर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सुत्राने दिली.