‘त्या’ तहसीलदाराविरुद्ध उच्च न्यायालयाचे वाॅरंट

मंगरूळपीर : येथील एका शैक्षणिक संस्थेमधील प्रकरणासंदर्भात तत्कालीन तहसीलदार वाहूरवाघ यांना उच्च न्यायालयाने वारंट बजावले आहे. हे वॉरंट जामीनपात्र आहे.

मंगरूळपीरचे तत्कालीन तहसीलदार वाहूरवाघ यांची उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये तालुक्यातील एका संस्थेचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार यांनी सदर संस्थेतील कानिफनाथ महाराज विद्यालय, सावरगाव येथील मुख्याध्यापकांना, काही कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवल्याचे कारण दाखवून १ सप्टेंबर २०१८ रोजी निलंबित केले होते. मुख्याध्यापकांनी उच्च न्यायालय, नागपूर येथे याचिका दाखल करून निलंबन आदेशाला आव्हान दिले. तेव्हापासून त्यांना निलंबन भत्ता न दिल्यामुळे संबंधित मुख्याध्यापकांनी न्याय मागितला असता, उच्च न्यायालयाने तहसीलदार मंगरूळपीर यांनी त्वरित निलंबन भत्ता अदा करण्यासाठी ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी आदेश दिला होता. तथापि तहसीलदार यांनी मुख्याध्यापक यांना निलंबन भत्ता न दिल्यामुळे प्रकरणात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली व आजपर्यंतही सदर मुख्याध्यापकास निलंबन भत्ता न दिल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर व जी. ए. सानप यांनी १५ जुलै २०२१ रोजी तहसीलदार मंगरूळपीर यांच्याविरुद्ध रु. १०००० (दहा हजार रुपये) दंडासह जामीनपात्र वॉरंट काढला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवले, असा आरोप केला होता, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन कानिफनाथ महाराज विद्यालय या शाळेमधून काढता येणार नाही. असे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद, वाशिम यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञालेख लिहून दिलेला असल्याचे समजते.