सौर कृषीपंपाच्या लाभापासून शेकडो शेतकरी वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 19, 2019 04:57 PM2019-05-19T16:57:55+5:302019-05-19T16:58:15+5:30
शासनस्तरावरून योजनेच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असून १ मार्च २०१९ पासून आॅनलाईन स्वरूपात कोटेशन देणे व अर्ज स्विकारण्याची प्रक्रिया देखील बंद पडली आहे.
लोेकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: शेतीला अखंडित मिळावी, वीज देयकांचा वाढलेला खर्च कमी व्हावा, या उद्देशाने अंमलात आलेल्या मागेल त्या शेतकऱ्यास सौर कृषीपंप योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी इच्छुक आहेत; परंतु शासनस्तरावरून योजनेच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असून १ मार्च २०१९ पासून आॅनलाईन स्वरूपात कोटेशन देणे व अर्ज स्विकारण्याची प्रक्रिया देखील बंद पडली आहे. दरम्यान, १८ मेपर्यंत केवळ जैन इरिगेशन या कंपनीकडून उण्यापूºया १५ शेतकऱ्यांच्या शेतात सौर कृषीपंप स्थापित झाले असून इतर इच्छुक शेकडो शेतकरी या योजनेपासून अद्याप वंचित असल्याची माहिती सूत्रांनी शनिवारी दिली.
शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी आणि हरित ऊर्जेच्या प्रभावी वापरासाठी महाराष्ट्रात सौर कृषीपंप योजनेची मुहूर्तमेढ रोवल्या गेली. अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांपैकी सौरऊर्जा हा स्त्रोत शाश्वत आणि निरंतर असल्याची बाब लक्षात घेवून राज्यशासनाने शेतकºयांना सौर कृषीपंप देण्याची योजना अंमलात आणली. याअंतर्गत कृषी पंप सौरऊर्जेशी जोडले जाणार आहेत.
विशेष बाब म्हणजे या योजनेंतर्गत मागेल त्या शेतकºयास सौर कृषीपंप दिले जाणार असून कुठलेही ठराविक उद्दीष्ट त्यासाठी ठेवण्यात आलेले नाही. त्यानुसार, वाशिम जिल्ह्यातील अनेक सुज्ञ शेतकºयांनी सौर कृषीपंपासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या वेबसाईटवर आॅनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल केले आहेत. ते निकाली काढून संबंधित शेतकºयांच्या शेतांमध्ये सौर कृषीपंप स्थापित करण्यासाठी महावितरण तद्वतच संबंधित कंपन्यांनी पुढाकार घेणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, या महत्वपूर्ण बाबीकडे संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत आहे. अशातच १ मार्च २०१९ पासून आॅनलाईन कोटेशन मिळविणे आणि अर्ज सादर करण्यासाठी निर्धारित केलेली वेबसाईट देखील बंद असल्याने शेकडो शेतकºयांना अर्ज करता आलेले नाहीत. यामुळे महत्वाकांक्षी समजल्या जात असलेल्या सौर कृषीपंप योजनेच्या यशस्वीतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, तीन अश्वशक्ती क्षमता असलेल्या सौर एसी पंपाची आधारभूत किंमत ३ लाख २४ हजार असून त्यासाठी ३० टक्के केंद्राचे अनुदान (९७ हजार २०० रुपये), राज्य शासनाचे पाच टक्के अनुदान (१६ हजार २०० रुपये); तर लाभार्थ्यांचा हिस्सा १६ हजार २०० तसेच याअंतर्गत घ्यावयाचे कर्ज १ लाख ९४ हजार ४०० रुपये असणार आहे. तीन अश्वशक्ती डीसी पंपासाठी आधारभूत किंमत ४ लाख ५ हजार. त्यात केंद्रशासनाचे १ लाख २१ हजार ५००, राज्याचे आणि लाभार्थ्याचे प्रत्येकी २० हजार २५०, कर्जाचा हिस्सा २ लाख ४३ हजार रुपये, पाच अश्वशक्ती ए.सी. पंपासाठी आधारभूत किंमत ५ लाख ४० हजार. त्यात केंद्राचे १ लाख ६२ हजार, राज्याचे आणि लाभार्थ्याचे प्रत्येकी २७ हजार; तर कर्जाचा वाटा ३ लाख २४ हजार रुपये असणार आहे. मात्र, या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अशक्य झाले आहे.