गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन; ५० कोटींचा दंड !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 7, 2021 04:43 AM2021-05-07T04:43:38+5:302021-05-07T04:43:38+5:30
मानोरा : मानोरा तालुक्यातील हातना, आमगव्हाण या दोन गावातील ई- वर्ग जागेवर शेततलाव खोदून परवान्यापेक्षा अधिक गौण खनिज उत्खनन ...
मानोरा : मानोरा तालुक्यातील हातना, आमगव्हाण या दोन गावातील ई- वर्ग जागेवर शेततलाव खोदून परवान्यापेक्षा अधिक गौण खनिज उत्खनन केल्याचे चौकशीअंती सिद्ध झाल्याने मानोरा तहसिलदार एस.बी. जाधव यांनी ३ मे रोजी खोदकाम करणाºया संबंधित कंपनीला ५० कोटींचा दंड ठोठावला. याप्रकरणी ‘लोकमत’ने वेळोवळी वृत्त प्रकाशित करून संबंधित यंत्रणेचे लक्ष वेधले होते, हे विशेष.
मानोरा तालुक्यातील हातना, आमगव्हाण या दोन गावातील ई- वर्ग जागेवर शेततलाव खोदून त्यामधील गौण खनिज महामार्गाकरीता वापरण्यात यावे असा करार झालेला आहे. या करारानुसार हातना येथून ७९५० ब्रास तर आमगव्हान येथून ८२६८ ब्रास गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुक करण्याचा परवाना कंत्राटदार कंपनीला आहे. परंतु संबंधित कंपनीने सिमांकन केलेल्या जागेबाहेरील डोंगरफोड करुन ६३,३०१ ब्रास मुरुमाचे अवैधरित्या उत्खनन आणि वाहतुक केल्यासंदर्भात अॅड. श्रीकृष्ण राठोड यांनी जिल्हा पर्यावरण समिती, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. परंतू, तत्कालिन जिल्हाधिकाºयांनी याप्रकरणी विशेष कार्यवाही केली नव्हती. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून संबंधित यंत्रणेचे लक्ष वेधले होते.
अॅड. राठोड यांनी पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांच्याकडे तक्रार दिल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकाºयांना दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी शन्मुगराजन एस. यांनी याकडे व्यक्तिश: लक्ष देत चौकशी सुरु केली. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, रोहयो शाखेचे उपजिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी वाशिम अशा विविध स्तरावर याप्रकरणी चौकशी व सुनावणी झाली. अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदार मानोरा यांना १९ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेशित केले होते. त्याअनुषंगाने तहसीलदार मानोरा यांनी संबंधित कंपनीकडून खुलासा मागविला. समाधानकारक खुलासा सादर न केल्याने तहसिलदार जाधव यांनी ३ मे रोजी संबंधित कंपनीला ५० कोटी ७७ हजार ९०० रुपयाचा दंड ठोठावला. सदरची रक्कम ही आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ७ दिवसात सरकारजमा करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. विहित केलेल्या मुदतीत म्हणजेच ७ दिवसात दंडाची रक्कम कंत्राटदार कंपनीने भरली नाही तर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी तरतुदीनुसार वसुलीची विनाविलंब कार्यवाही सुरु करावी, असेही तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना निर्देश दिलेले आहे. आता तलाठी व मंडळ अधिकारी आपले कर्तव्य कशाप्रकारे पार पाडतात याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.