अवैध गर्भलिंग निदान केंद्र प्रशासनाच्या ‘रडार’वर!
By admin | Published: March 16, 2017 03:03 AM2017-03-16T03:03:06+5:302017-03-16T03:03:06+5:30
गर्भलिंग निदानसाठी प्रवृत्त करणार्यांची माहिती देणार्यास २५ हजारांचे बक्षीस.
वाशिम, दि. १५- कोणत्याही नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत केंद्रातील डॉक्टर अथवा अन्य कुणी व्यक्ती, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष गर्भलिंग निदान करीत असेल किंवा गर्भलिंग निदानासाठी प्रवृत्त करीत असेल अशा व्यक्तींची माहिती देणार्यास २५ हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. यापुढे अवैध गर्भलिंग निदान केंद्र प्रशासनाच्या ह्यरडारह्णवर असतील, असे प्रतिपादन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. बी. पटेल यांनी केले.
जनसामान्यांपयर्ंत ह्यपीसीपीएनडीटीह्ण कायद्याची माहिती पोहोचविण्याच्या उद्देशाने बुधवार, १५ मार्चला झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या कक्षात झालेल्या या पत्रपरिषदेला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर, विधी सल्लागार अँड. राधा नरीवाल उपस्थित होते. डॉ. पटेल म्हणाले की, गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान यंत्र हा लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा १९९४ पासून अस्तित्वात आला आहे. मुलींचे कमी होत असलेले प्रमाण आणि स्त्रीभृण हत्या थांबविणे, गर्भलिंग परीक्षणास प्रतिबंध घालण्यास मदतगार ठरला आहे. या कायद्यानुसार सर्व सोनोग्राफी मशीनला मशीन रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात अशा ४४ मशीन कार्यान्वित आहेत. सर्व केंद्रांना गर्भवती महिलांचे एफ फॉर्म ऑनलाइन भरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील काही ठिकाणी गर्भलिंग निदानाच्या घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर १५ मार्चपासून सर्व सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्रांची प्राधिकारीमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. गर्भलिंग निदान करणार्या डॉक्टरांची माहिती देणार्या खबर्यास २५ हजार रुपये बक्षीस देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील बेकायदा अनोंदणीकृत असलेल्या केंद्रांबाबत तक्रार नोंदविता येईल, असे डॉ. पटेल यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सेलोकर यांनी यावेळी सावित्रीबाई फुले कन्या योजनेविषयी माहिती दिली. अँड. नरीवाल यांनी गेल्या तीन वर्षांमध्ये पीसीपीएनडीटी अंतर्गत करण्यात आलेल्या ह्यडीकॉय केसेसह्ण व मुलींचा जन्मदर याविषयी माहिती दिली.