कारंजातील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे होणार नियमानुकूल

कारंजा लाड (वाशिम) : शासनाच्या धोरणानुसार, निवासी प्रयोजनार्थ शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची मागणी अखिल भारतीय मुस्लीम गवळी समाज संघटनेने केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कारंजा लाड (वाशिम) : शासनाच्या धोरणानुसार, निवासी प्रयोजनार्थ शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची मागणी अखिल भारतीय मुस्लीम गवळी समाज संघटनेने केली होती. या मागणीची दखल घेण्यात आली असून, तसे निर्देश नगरविकास विभागाने नगर परिषद प्रशासनाला दिले आहेत. त्याअनुषंगाने अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही कारंजा शहरात केली जात आहे. 
प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व महसूल विभागाच्या अखत्यारितील सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनींवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमणधारकांना नगर विकास विभागाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुस्लीम गवळी समाज विखुरलेला असल्यामुळे संपुर्ण महाराष्ट्रात शासनाच्या विविध जागेवर गेल्या कित्येक वर्षापासून वास्तव्य करीत आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार कारंजा शहरातील ४० टक्के नागरिक झोपडपट्टीत राहतात. घराचा कर भरत असून, अजुनही शासकीय जागा असाच उल्लेख असल्याने त्यांना कुठलीही बँक घर बांधण्यासाठी कर्ज देत नाही. घोषित झोपडपट्टी असल्याने आवास योजना राबविल्या जाते. मात्र शासकीय जागेचा शिक्का पुसला न गेल्याने ही बाब त्या झोपडपट्टीधारकांना अडचणीची ठरते. सध्या सुरू असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेसाठी जागेचा मालकी हक्क असल्याचा पुरावा मागण्यात येते. नागरिकांजवळ हे पुरावे नसल्यामुळे त्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागते. अशा लाभार्थींना जागेचा मालकी हक्क असल्याचा पुरावा देण्यात यावा, अशी मागणी अ.भा.मुस्लीम गवळी समाज संघटनेने उपविभागीय अधिकाºयांकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती़ याशिवाय राष्ट्रीय समन्वयक जुम्मा प्यारेवाले यांनी या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपूर येथे प्रत्यक्ष भेट घेतली. तसेच राज्य समन्वयक फिरोज शेकुवाले, जुम्मा पप्पूवाले, सलीम गारवे, सलीम प्यारेवाले, मन्नान रायलीवाले, नासिर चौधरी व जिल्हाध्यक्ष ताज पप्पूवाले यांनी या मागणीसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. अखेर राज्याच्या नगरविकास विभागाने त्यांच्या मागणीची दखल घेत काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व महसूल विभागाच्या अखत्यारितील सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनींवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहे.  त्या अनुषंगाने कारंजा शहरात आता कार्यवाही केली जात आहे.