शासकीय वसतिगृहांमध्ये असुविधांचा भडिमार!

लाखो रुपयांचे अनुदान होतेय ‘गडप’;‘लोकमत स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये उघड झाल्या गंभीर उणिवा

वाशिम: आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे, त्यांच्या निवासाची, भोजनाची सोय व्हावी, यासाठी लाखो रुपये खचरून शासकीय वसतिगृहे चालविली जातात; मात्र शासनाकडून मिळणारा पैसा मधातच गडप होत असल्याने वसतिगृहांमध्ये असुविधांचा अक्षरश: भडिमार झाल्याचे वास्तव लोकमतने मंगळवार, २१ जून रोजी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधून उघड झाले.
लोकमतने मंगळवारी वाशिम शहरातील सामाजिक न्याय विभागाकडून चालविल्या जाणार्‍या वसतिगृहांना भेटी देऊन तेथील सद्यस्थितीबाब जाणून घेतले असता, यावेळी वसतिगृहांमधील सुविधांबाबत अनेक गंभीर उणिवा आढळून आल्या.
वाशिम-पुसद रोडवर अनंत व्यंकटराव मुसळे यांच्या मालकीच्या इमारतीत फेब्रुवारी २00९ पासून भाडेतत्त्वावर सामाजिक न्याय विभागाचे मुलांचे वसतिगृह सुरू आहे. त्यापोटी सामाजिक न्याय विभाग मुसळे यांना दरमहा २७ हजार ३५0 रुपये भाडे अदा करते. ७६ प्रवेश क्षमता असलेल्या या वसतिगृहाच्या इमारतीत पाच छोट्या स्वरूपातील खोल्या आणि एका हॉलमध्ये विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. ह्यस्टिंग ऑपरेशनह्णदरम्यान या खोल्यांची पाहणी केली असता, कडी-कोंड्याविना असलेले दरवाजे, ठिकठिकाणी साचलेला कचरा, पसरलेली दुर्गंधी, तुटलेले पलंग, मळालेल्या गाद्या, भिंतींची झालेली दुरवस्था, आदी गंभीर प्रकार आढळून आले. विशेष गंभीर बाब म्हणजे प्रत्येक खोलीमध्ये ३ याप्रमाणे ५ खोल्यांमध्ये १५ विद्यार्थी वगळता एका छोट्याशा हॉलमध्ये उर्वरित तब्बल ६१ विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय करण्यात आलेली आहे. या इमारतीत ७६ विद्यार्थ्यांसाठी उणेपुरे ३ ते ४ शौचालय आणि तेवढेच स्नानगृह आढळून आले. वसतिगृहात वास्तव्य करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून सर्वच बाबतीत गैरसोय ठरू पाहणारी ही इमारत बदलण्याचा पुसटसा विचारही सामाजिक न्याय विभागाने गेल्या ७ वर्षांमध्ये केला नाही. यामागील कारणांचा अभ्यास केला असता, ज्यांच्या मालकीची ही इमारत आहे, ते स्वत: सामाजिक न्याय विभागात बड्या हुद्यावर कार्यरत असल्याची माहिती मिळाली.