जिल्ह्यात ६३८६ घरकुलांची कामे अपूर्ण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 23, 2021 04:25 AM2021-07-23T04:25:16+5:302021-07-23T04:25:16+5:30
वाशिम : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जवळपास ६,३८६ घरकुलांची कामे अपूर्ण असून, अनुदानही रखडले आहे. याप्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेत अनुदान ...
वाशिम : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जवळपास ६,३८६ घरकुलांची कामे अपूर्ण असून, अनुदानही रखडले आहे. याप्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेत अनुदान तातडीने देण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी गुरुवारी केली.
बेघर लाभार्थ्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासनाकडून रमाई आवास, पंतप्रधान आवास, शबरी आवास आदी योजना राबविण्यात येतात. परंतु अद्यापही जिल्ह्यातील पात्र व गरजू लाभार्थी घरकुल योजनेपासून वंचित आहेत. त्यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्याकडे तक्रारी कराव्यात व तक्रारीच्या झेराॅक्सची प्रत आमच्याकडे सादर करावी, वंचितांना हक्काचे घरकुल देण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करू वेळप्रसंगी लढा उभारू, असेही चंद्रकांत ठाकरे म्हणाले. जिल्ह्यात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ८ हजार ९४६ घरकुले मंजूर आहेत. त्यापैकी ५ हजार ८०१ घरकुल पूर्ण झालेली आहेत. रमाई आवास योजनेंतर्गत ७ हजार १६६ घरकुले मंजूर असून त्यापैकी ४ हजार ११२ घरकुले पूर्ण झालेली आहेत. तर शबरी आवास योजनेंतर्गत ४८३ घरकुले मंजूर असून २९६ घरकुलेच पूर्ण आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेतील २ हजार २३४ लाभा र्थींना अद्यापही २ रा व ३ रा हप्ता मिळालेला नाही. रमाई योजनेतील २ हजार लाभार्थींनादेखील २ रा व ३ रा हप्ता मिळालेला नाही. तसेच शबरी योजनेंतर्गत १०६ लाभार्थींना २ रा व ३ रा हप्ता मिळाला नसल्यामुळे एैन पावसाळ्याच्या दिवसात त्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याकडे संबंधित यंत्रणेने लक्ष देण्याची मागणीही ठाकरे यांनी केली.
००००
अतिक्रमण नियमाकुलचा प्रश्न रखडला
गेल्या अनेक वर्षांपासून जे लोक अतिक्रमित जागेवर राहतात, त्यांच्या अतिक्रमण नियमाकुलचा प्रश्न रखडला आहे. अशा नागरिकांसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे आजही मोठ्या प्रमाणावर बेघरांना पक्के घरे नाहीत. २०११ मध्ये जो सर्व्हे करण्यात आला त्या सर्व्हेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आहेत. ज्यांना खरोखर राहावयास घरे नाहीत असे लोक वंचित आहेत. त्यामुळे झालेल्या चुका शोधून त्या सुधारून पात्र लाभार्थींना हक्काचे घरे देण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणार आहे. वेळ पडल्यास जिल्हाभर जनआंदोलन उभारणार असल्याचेदेखील जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी सांगितले.