२२५ रुपये वाढविले अन् केवळ १० रुपये कमी केले; व्वा रे चालाखी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 3, 2021 04:37 AM2021-04-03T04:37:52+5:302021-04-03T04:37:52+5:30
पूर्वी ‘स्टोव्ह’ किंवा चुलीवरच स्वयंपाक केला जायचा. कालांतराने मात्र राॅकेलचा तुटवडा निर्माण झाला आणि लाकूडदेखील मिळेनासे झाल्याने स्वयंपाकासाठी गॅस ...
पूर्वी ‘स्टोव्ह’ किंवा चुलीवरच स्वयंपाक केला जायचा. कालांतराने मात्र राॅकेलचा तुटवडा निर्माण झाला आणि लाकूडदेखील मिळेनासे झाल्याने स्वयंपाकासाठी गॅस सिलिंडरचा सर्रास वापर सुरू झाला. त्याचे दरही सर्वसामान्य कुटुंबांच्या आवाक्यात होते. मात्र, वर्षभरापासून सिलिंडरच्या दरात सातत्याने वाढ झाली. टप्प्याटप्प्याने पूर्वी असलेल्या दरात मार्च २०२१ पर्यंत तब्बल २२५ रुपये वाढविण्यात आले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक संकटात सापडले. प्रचंड प्रमाणात झालेली दरवाढ मागे घेण्याऐवजी शासनाने केवळ १० रुपये कमी करून तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केल्याने नागरिकांमधून रोष व्यक्त होत आहे.
.................
असे वाढले दर
नोव्हेंबर २०२० - ६१४
डिसेंबर २०२० - ६६४
जानेवारी २०२१ - ७१४
फेब्रुवारी २०२१ - ७३९
मार्च २०२१ - ८१९
एप्रिल २०२१ - ८०९
................
कोट :
विद्यमान शासनाने सर्वसामान्य कुटुंबांची दैनावस्था करून टाकली आहे. स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅस-सिलिंडरच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आणि आता केवळ १० रुपये कमी करून तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार करण्यात आला.
- रूपाली प्रदीप शिंदे
................
‘स्टोव्ह’ किंवा चुलीवर स्वयंपाक करणे आता पूर्णत: अशक्यच आहे. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात भाववाढ झाली तरी काटकसर करून गॅस-सिलिंडरवरच स्वयंपाक करावा लागतो. शासनाने ही बाब लक्षात घेऊन वाढविले, त्याच प्रमाणात दर कमी करावे.
- लताबाई गोटे
.............
दिवसभर मोलमजुरी करून दोन वेळच्या जेवणाची सोय करणाऱ्या कुटुंबांना गॅस सिलिंडरचे वाढीव दर झेपावणे कठीण झाले आहे. असे असताना कुठलाच विचार न करता केवळ १० रुपये कमी करण्यात आले. शासनाचा हा गचाळ कारभार चिंतनीय आहे.
- सुरेखाताई आरू
................
गेल्या वर्षभरात २२५ रुपयांनी महाग झाले गॅस सिलिंडर
साधारणत: फेब्रुवारी-मार्च २०२० पासून सर्वत्र कोरोना विषाणू संसर्गाचा उद्रेक व्हायला लागला. तेव्हापासूनच गॅस सिलिंडरचे दरही महिनागणिक वाढत गेले. प्रत्येक महिन्यात ५० ते ६० रुपयांनी हे दर वाढविण्यात आले आणि दर कमी करताना केवळ १० रुपये कमी झाले. शासनाच्या या धोरणाप्रती संताप व्यक्त केला जात आहे.