‘त्या’ गायब विहीरप्रकरणी चौकशी; लाभार्थी, ग्रामसेवकांचे बयान घेतले 

देगाव, उमरा कापसे येथील शेतशिवारातील ‘त्या’ नियोजित ठिकाणी सिंचन विहीरच अस्तित्वात नसल्याची  बाब ‘लोकमत’ने २४ जुलै रोजी उघडकीस आणली होती.

ठळक मुद्देउपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे यांनी यासंदर्भात लाभार्थी व ग्रामसेवकांचे बयान घेतले आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकाºयांकडे सदर प्रकरण लवकरच ठेवले जाणार आहे.

- संतोष वानखडे 
वाशिम :  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत १.६० लाख रुपयांचे अनुदान घेतल्यानंतरही देगाव, उमरा कापसे येथील शेतशिवारातील ‘त्या’ नियोजित ठिकाणी सिंचन विहीरच अस्तित्वात नसल्याची  बाब ‘लोकमत’ने २४ जुलै रोजी उघडकीस आणली होती. त्यानंतर जिल्हास्तरावरून जलदगतीने तपासाची चक्रे फिरली असून, लाभार्थी व ग्रामसेवकांचे बयान घेण्यात आले. रोहयो कक्षाच्या उपजिल्हाधिकाºयांच्या अहवालासह सदर प्रकरण लवकरच जिल्हाधिकाºयांच्या दरबारात पुढील कार्यवाहीसाठी ठेवले जाणार आहे.
शेतीला सिंचनाची जोड मिळावी यासाठी विविध योजनेंतर्गत विहीर बांधकामासाठी दोन ते तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिर बांधकामासाठी एकूण तीन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पात्र लाभार्थीला विहिरीचा लाभ मिळाल्यानंतर मजूरांद्वारे विहीर बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. वाशिम तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत असलेल्या देगाव, उमरा कापसे येथील शेतशिवारात एका लाभार्थीला विहीर मंजूर झाल्यानंतर, प्रस्तावात नमूद केलेल्या ठिकाणी विहीर बांधकाम करणे बंधनकारक होते.  देगाव येथील एका लाभार्थीला विहीर बांधकामासाठी प्रशासनाने आतापर्यंत १.६० लाख रुपयांच्या आसपास अनुदान दिले. मात्र, त्या नियोजित ठिकाणी विहीरच नसल्याची बाब समोर आली. ‘लोकमत’ने  २४ जुलै रोजी सविस्तर वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले. रोजगार हमी योजना कक्षाचे उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे यांनी यासंदर्भात लाभार्थी व ग्रामसेवकांचे बयान घेतले आहे. उपजिल्हाधिकाºयांच्या अहवालासह याप्रकरणी पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकाºयांकडे सदर प्रकरण लवकरच ठेवले जाणार आहे. याप्रकरणात नेमकी काय कार्यवाही केली जाणार? याकडे लक्ष लागून आहे.

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मंजूर झालेली विहीर देगाव येथील नियोजित ठिकाणी आढळून आली नाही.  आतापर्यंत या विहीर बांधकामासाठी दीड लाखापर्यंत अनुदानही देण्यात आले. याप्रकरणी संबंधित लाभार्थी, ग्रामसेवकांचे बयाण घेण्यात आले आहे. माझ्या अहवालासह लवकरच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सदर प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी ठेवले जाईल.
- सुनील कोरडे, उपजिल्हाधिकारी, 
रोजगार हमी योजना कक्ष,
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम.