ओबीसी आरक्षणासाठी तहसील कार्यालयावर निर्दशने

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तहसीलदार यांच्यामार्फत देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले की,

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने पुनर्प्रस्थापित करावे व पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याचे निषेधार्थ ओबीसी जनमोर्चा आणि सहयोगी संस्थांच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याण मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांना राज्यभरातून लाखो ई-मेल पाठविण्यात आल्यानंतरही राज्य शासनाने कोणतीच सकारात्मक पावले उचलले नाही. त्यामुळेच २४ जूनला सकाळी ११ वाजता तहसील कार्यालयावर निदर्शने करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च, २०२१ रोजी दिलेल्या निकालाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण अतिरिक्त ठरविताना राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला कोर्टाने कात्री लावली आहे. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मे रोजी फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरित स्थापन करून राज्यातील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालीन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती गोळा करावी आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे. त्याजबरोबर अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची दि. ७ मे, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाने पदोन्नती रद्द करण्यात आली आहे. तो शासन निर्णय रद्द करावा. ओबीसींना बढतीमध्ये आरक्षण मिळावे. आणि विधानसभेने एकमताने मंजूर केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी. या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. ओबीसी जनमोर्चाचे प्रदेश सदस्य गजानन राठोड, राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे राजू गुल्हाने, काँग्रेस ओबीसी सेलचे डॉ. अशोक करसडे, कारंजा -मानोरा संघर्ष समितीचे देवराव राठोड, कपिल राठोड, दिलीप चव्हाण, काशीराम राठोड, अल्ताफ बेग, आदी उपस्थित होते. फ़ोटो....