घणकचरा व्यवस्थापनासाठी कारंजा, वाशिमनगर परिषदला निधी

v कारंजा नगर परिषदेला ५.७६ कोटी रूपयांचा तर वाशिम नगर परिषदेला ५.१७  कोटी रूपयांचा निधी मंजुर केला असल्याची माहिती आ.राजेंद्र पाटणी यांनी  दिली आहे.

ठळक मुद्दे एप्रिल, २०१८ पर्यंत शहरात दररोज निर्माण होणा-या घनकच-यापैकी किमान ९० टक्के घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून संकलीत करणे बंधनकारक राहील. विलगीकरण केलेल्या ओल्या कच-यावर केंद्रित अथवा विकेंद्रित पध्दतीने प्रक्रीया सुरू करणे बंधनकारक राहील. कारंजा नगर परिषदेला ५.७६ कोटी रूपयांचा तर वाशिम नगर परिषदेला ५.१७  कोटी रूपयांचा निधी मंजुर.

वाशिम : शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे यासाठी शहरामधील सर्व नागरीकांना शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत ‘स्वच्छ भारत’ अभियान संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’ च्या धर्तीवर राज्यामध्ये ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ ची अंमलबजावणी सुरू आहे. या अभियांनांतर्गत शहरे ‘हागणदारी मुक्त’ करणे व घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत स्वच्छ करणे या दोन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास शासनाने नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली असुन यामध्ये कारंजा नगर परिषदेला ५.७६ कोटी रूपयांचा तर वाशिम नगर परिषदेला ५.१७  कोटी रूपयांचा निधी मंजुर केला असल्याची माहिती आ.राजेंद्र पाटणी यांनी  दिली आहे.

शहरात निर्माण होणा-या घनकच-याचे निमीर्तीच्या जागीच विलगीकरण करून, तो कचरा वेगवेगळा संकलीत करणे अत्यावश्यक राहील. त्यानुसार कारंजा नगरपरिषदेने एप्रिल, २०१८ पर्यंत शहरात दररोज निर्माण होणा-या घनकच-यापैकी किमान ९० टक्के घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून संकलीत करणे बंधनकारक राहील. विलगीकरण केलेल्या ओल्या कच-यावर केंद्रित अथवा विकेंद्रित पध्दतीने प्रक्रीया सुरू करणे बंधनकारक राहील. या विलगीकरण केलेल्या कच-याची वाहतूक व त्यावर करावयाची शास्त्रोक्त प्रक्रीया या बाबीची सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये समाविष्ठ बाबींची विहित कालावधीमध्ये अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

 स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत कारंजा नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी करताना े उद्दिष्ट पूर्ण करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. घनकच-याचे १०० टक्के विलगीकरण करणे व वाहतूक करणे.  ओल्या कच-यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती करणे अथवा त्यावर बायोमिथेनायझेशन पध्दतीने प्रकिया करणे. खत निर्मिती करण्यात येत असेल तर, ओल्या कच-यापासून निर्माण केलेल्या सेंद्रिय खताची एफसीओ मानकानुसार राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळेमधून तपासणी करून घेवून त्यास ह्यहरित महासिटी कंपोस्टह्ण हा बँड मिळविणे. तसेच या सेंद्रिय खताची हरित महासिटी कंपोस्ट  या नावाने विक्री करणे. सुक्या कच?्याचे पदार्थ पुनर्माप्ती सुविधा केंद्रावर  दुय्यम विलगीकरण करावे. यापैकी पुनर्वापर होऊ शकणाच्या सुक्या कच-याचा पुनर्वापर करावा अथवा शक्य असल्यास त्याची विक्री करावी. उपरोक्त सर्व प्रक्रीयानंतर शिल्लक राहणा-या उर्वरित कच-याची भराव भूमीवर विल्हेवाट लावणे बंधनकारक राहील. • शहरातील डंपीग साईटवर सा'विलेल्या जुन्या कच?्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर ८० ते ९० टक्के जमीन पुनर्जाप्त करणे आवश्यक राहणाार असल्याची माहिती आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी दिली.