पाल्ल्यांच्या भविष्यासाठी सरसावले पालक; लोकप्रतिनिधींच्या दारात दिली धडक

वाशिमातील केंद्रीय विद्यालयासाठी इमारत मागणीचा लढा तीव्र

वाशिम : देशभरात दर्जेदार शिक्षणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या केंद्रीय विद्यालयाची वाशिममध्ये मात्र पार दयनिय अवस्था झाली आहे. पाच वर्षांपासून येथे जुन्या तथा जीर्ण झालेल्या इमारतीत सुरू असलेल्या या विद्यालयास हक्काची इमारत अद्याप मिळालेली नाही. राज्य सरकारच्या गचाळ कारभारामुळे उद्भवलेला हा प्रश्न पालकांच्या जिव्हारी लागला असून याविरोधात लढा उभारण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने १५ मे रोजी पालकांनी सामूहिकरित्या आमदार लखन मलिक आणि अमीत झनक यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे कैफियत मांडली.

वाशिम शहरात २०१८ मध्ये केंद्रीय विद्यालय सुरू झाले. यामुळे विशेषत: माजी सैनिक आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. सोबतच ‘आरटीई’मधून सर्वसामान्यांच्या मुलांनाही विद्यालयात प्रवेश घेण्याची मुभा असल्याने त्यांच्यातूनही आनंद व्यक्त झाला. दरम्यान, विद्यालयाची सुसज्ज इमारत उभी होत नाही, तोपर्यंत जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेच्या जागेत असलेल्या जुन्या टिनपत्र्याच्या इमारतीत विद्यालय चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काहीच दिवसांत इमारतीसाठी निधी मिळून प्रश्न मार्गी लागेन, अशी शक्यता होती; मात्र पाच वर्षे उलटूनही इमारतीसाठी लागणाऱ्या जागेचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही.

जिल्हा प्रशासनाने केंद्रीय विद्यालयाच्या इमारतीसाठी ‘एफ क्लास’ची जागा राखून ठेवली; मात्र या जागेचा आधी मोबदला अदा करा, अशी आडकाठी राज्य शासनाने घातली आहे. ही बाब केंद्रीय विद्यालय संघटनला मान्य नाही. तसेच जागेचा तिढा सुटत नसेल तर विद्यालयाची मान्यता रद्द करावी लागेन, असा इशारा भारत सरकारच्या शिक्षा मंत्रालयाने दिला आहे. विद्यालय बंद झाल्यास मुलांना कुठे शिकवायचे? त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे काय होणार? यासह इतर स्वरूपातील प्रश्न पालकांनी लोकप्रतिनिधींसमोर उपस्थित केले. आमदार या नात्याने अत्यंत जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणीही पालकांकडून करण्यात आली.

जिल्ह्याचा शैक्षणिक दर्जा खालावला

गेल्या ४ वर्षांपासून ‘आकांक्षित’चे ओझे खांद्यावर पेलत असलेला वाशिम जिल्हा शिक्षणाच्या बाबतीत आजही माघारलेलाच आहे. आकांक्षित जिल्ह्यांचा विकास साधण्यासंबंधीच्या पाच पॅरामिटर्समध्ये प्रामुख्याने शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची बाब नमूद असताना प्रशासकीय यंत्रणा आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात कुठलेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत.

५००  विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात

शासनाचीच शाळा असलेल्या केंद्रीय विद्यालयाच्या इमारतीकरिता जिल्हा प्रशासनाने ‘एफ क्लास’ची जागा राखून ठेवली. इमारत उभारण्याकरिता केंद्रीय विद्यालय संघटनेने कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद केली आहे; मात्र राज्य शासन विनामूल्य जागा देण्याबाबत उदासिन आहे. या समस्येमुळे विद्यालय बंद झाल्यास ५०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात सापडणार आहे.