३८४ पैकी केवळ १० प्रकरणे मंजूर; साहेब युवकांनी बेरोजगारच राहावे का?; कारवाईसाठी भाजपाचे शिष्टमंडळ सरसावले

महामंडळांची कर्ज योजना

वाशिम : राज्य शासकीय सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत कार्यरत विविध महामंडळाच्या कर्ज योजना राबविताना बॅंकांची उदासिनता समोर आली असून, कर्जापासून लाभार्थींना वंचित ठेवणाऱ्या बॅंक अधिकाऱ्यांविरूद्ध अनुसुचित जाती अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायदयान्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी भाजपाच्या शहर वाशिम शाखेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. यांच्यासह राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांच्याकडे मंगळवारी (दि.१९) निवेदनाद्वारे केली. ३८४ पैकी केवळ १० प्रकरणे मंजूर झाल्याने शिष्टमंडळाने संतापही व्यक्त केला.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रविदास चर्मकार व चर्मोद्योग विकास महामंडळ आदी महामंडळांद्वारे २० कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत अनुसुचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थींना कर्ज वाटप केले जाते. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसुचित जाती कल्याणार्थ राबविण्यात येणा-या कर्ज योजनेअंतर्गत एकुण २८० कर्ज प्रकरणांचे उदिष्ट आहे. एकुण ३८४ कर्ज प्रकरणे विविध बँकांना पुरस्कृत करण्यात आले. यांपैकी आतापर्यंत केवळ १० कर्ज प्रस्ताव बँकेने मंजुर केले. आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ ३ महीण्यांचा अवधी शिल्लक असताना ज्या बँकानी ९ महीण्यांच्या कालावधीत केवळ १० प्रकरणे मंजुर केलीत, यावरुन उर्वरीत आर्थिक वर्षात किती प्रकरणे बँका मंजुर करतील हा संशोधनाचा विषय असल्याचे भाजपाच्या शिष्टमंडळाने निवेदनात नमूद केले.

अनुसुचित जातीच्या कल्याणार्थ राबविण्यात येणा-या कर्ज योजनांचे प्रस्ताव २० कलमी कार्यक्रमाच्या रुपरेषेनुसार १५ दिवसांच्या आत प्रस्ताव बँकानी निकाली काढणे आवश्यक असताना बँका मनमर्जिप्रमाणे वागत आहेत, अश्या बँक व्यवस्थापकांची जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ विशेष बैठक बोलावुन प्रलंबित सर्व कर्ज प्रस्ताव १५ दिवसाच्या आत मंजुर करावेत, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने केली. शिष्टमंडळात भाजपाचे वाशिम शहर अध्यक्ष संतोष शिंदे, सरचिटणीस सुनील तापडिया, उपाध्यक्ष अनिल ताजणे, रितेश मलिक, राहुल तुपसांडे, पवन जोगदंड यांच्यासह अनेकांचा सहभाग होता.