'लोकमत'ची दखल : शिक्षकांच्या ‘जीपीएफ’चे प्रस्ताव वित्त विभागाला प्राप्त !

वाशिम : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचे ‘जीपीएफ’चे प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावरून प्रचंड विलंबाने प्राप्त होत असल्यासंदर्भात ‘लोकमत’ने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची दखल जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतली आहे.

ठळक मुद्देवाशिम जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ७७३ प्राथमिक शाळा आहेत.सदर प्रस्ताव प्राप्त होण्यास पंचायत समिती स्तरावरून प्रचंड विलंब होतो.

- संतोष वानखडे

वाशिम : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचे ‘जीपीएफ’चे प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावरून प्रचंड विलंबाने प्राप्त होत असल्यासंदर्भात ‘लोकमत’ने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची दखल जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतली आहे. पंचायत समित्या व शिक्षण विभागाला सक्त निर्देश दिल्याने वित्त विभागाला सहाही पंचायत समित्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले.
वाशिम जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ७७३ प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांवर साडेतीन हजाराच्या आसपास शिक्षक कार्यरत आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिकदृष्ट्या भविष्याची तजवीज म्हणून भविष्य निर्वाह निधीत (जीपीएफ) एकूण वेतनाच्या किमान १० टक्के रक्कम जमा केली जाते. ही रक्कम शिक्षकांच्या नियमित वेतनातून कपात केली जाते. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम नेमकी किती जमा होत आहे, ही रक्कम वेतनातून नियमित कपात होते की नाही आदींची माहिती असावी म्हणून शिक्षकांना आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर साधारणत: मे किंवा जून महिन्यात महिनानिहाय जीपीएफच्या पावत्या दिल्या जातात. यासाठी पंचायत समितीनिहाय शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधीची प्रकरणे जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाला नियमित प्राप्त होणे अपेक्षीत आहे. सदर प्रस्ताव प्राप्त होण्यास पंचायत समिती स्तरावरून प्रचंड विलंब होतो. जिल्ह्यातील सहाही पंचायत समितींकडून ‘जीपीएफ’ची प्रकरणे मे २०१७ पर्यंत प्राप्त होणे आवश्यक असताना वाशिम, रिसोड, कारंजा व मालेगाव पंचायत समितीचे प्रस्ताव मे २०१८ मध्ये प्राप्त झाले तर मंगरूळपीर व मानोरा पंचायत समितीचे प्रस्ताव १६ जुलै २०१८ पर्यंतही प्राप्त झाले नव्हते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करताच जिल्हा परिषद प्रशासनाने पंचायत समित्यांना तंबी देत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्या अनुषंगाने पंचायत समिती स्तरावर जलदगतीने चक्रे फिरली आणि प्रलंबित प्रस्ताव शिक्षण विभागामार्फत जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाला प्राप्त झाले. या वृत्ताला वित्त विभागाचे सहायक लेखा अधिकारी प्रवीण पंधारे यांनी दुजोरा दिला.

वित्त विभागाला कर्मचारीही मिळाले
जिल्हा परिषद वित्त विभागाच्या ‘जीपीएफ’ कक्षाची धुरा केवळ दोन कर्मचाºयांवर सांभाळली जात आहे.‘जीपीएफ’च्या कक्षात दोन कर्मचारी आणि त्यातही पंचायत समिती स्तरावरून विलंबाने प्रस्ताव येत असल्याने शिक्षकांच्या ‘जीपीएफ’ पावतीचा प्रश्न गहन बनत असल्यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्ताद्वारे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. याची दखल घेत वित्त विभागाच्या ‘जीपीएफ’ कक्षाला आणखी काही कर्मचारी मिळाले आहेत.