शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून प्रमुख पक्ष आक्रमक; प्रत्यक्षात शेतकरी मात्र बेभावच

शेतकºयांकडून अल्प किमतीत शेतमाल खरेदी केल्यानंतर शेतमालाच्या जादा भावाची मलई ओरपणाºयांनी शेतकºयांना मात्र बेभाव करून टाकले असल्याचे विदारक वास्तव  आहे.

- संतोष वानखडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : आगामी निवडणूका लक्षात घेता शेतकºयांच्या प्रश्नांवरून तापत्या तव्यावर आपली पोळी शेकण्याचा प्रयत्न विविध पक्ष व संघटनांकडून होत असल्याचे अलिकडच्या काळातील आंदोलने, बंद, रास्तारोको आदींवरून दिसून येतो तर दुसरीकडे शेतकरी मात्र बेभावच राहत असल्याचेही वास्तव आहे. हमीभावानुसार शेतमाल खरेदी नाही, अत्यल्प पीककर्ज वाटप, नुकसानग्रस्त मदत निधी अप्राप्त, कर्जमाफीची अंतिम यादी गुलदस्त्यात आदी प्रातिनिधीक स्वरुपातील प्रश्न हे शेतकºयांसमोरील समस्या कायम असल्याचे द्योतक आहेत.
शेतकºयांकडून अल्प किमतीत शेतमाल खरेदी केल्यानंतर शेतमालाच्या जादा भावाची मलई ओरपणाºयांनी शेतकºयांना मात्र बेभाव करून टाकले असल्याचे विदारक वास्तव  आहे.शेतकºयांच्या प्रश्नांवरून विविध पक्ष व संघटनांच्यावतीने आंदोलने करून शासन, प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या संघर्षातून तरी काही पदरी पडेल, अशी अपेक्षा शेतकºयांना आहे. शेतमालाला भाव मिळवून देण्यासाठी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत रास्तारोको, बंदची हाक देण्यात येते. मात्र, तरीदेखील शेतकºयांच्या नशिबाचे द्वार काही उघडेना, अशीच काहीसी परिस्थिती आहे. उत्पादन व लागवड खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला हमीभाव नाहीत, बाजार समित्यांमध्ये हमीभावानुसार खरेदी नसल्याने सर्वच घटकांकडून शेतकºयांची आर्थिक लूट उघड्या डोळ्यांनी पाहली जात आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन खरेदी होत असल्याचे पाहून कारंजा बाजार समितीत सोमवार, १ आॅक्टोबर रोजी शेवटी शेतकºयांच्या संयमाचा बांध फुटला आणि शेतकºयांनी ही खरेदी बंद पाडली. यावेळी शेतकºयांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, दोन ते तीन दिवसाच्या फरकातच सोयाबीनचे प्रति क्विंटल दर ५०० ते ८०० रुपयांनी का पाडले, याचा जाब संबंधितांना विचारण्याचे औदार्य कुणीही दाखविले नसल्याने शेतकºयांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पीककर्ज वाटप योजनेचीही अशीच काहीशी गत आहे. सन २०१८-१९ या वर्षात १४५० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट होते. पीककर्जासाठी शेतकºयांना संबंधित बंँकांच्या पायºया झिजविण्याची वेळ आली होती.  दिरंगाई करणाºयांविरूद्ध कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे आढावा बैठकीतून पदाधिकारी आणि प्रशासनाने वारंवार स्पष्ट केले. मात्र, दिरंगाई करणाºया एकाविरूद्धही अद्याप कारवाई झाल्याचे उदाहरण नाही. अंतिम मुदतीपर्यंतही ३० टक्क्यापेक्षा जास्त पीककर्ज वाटप झाले नाही. कर्जमाफीसाठी वाढीव मुदतीत अर्ज सादर करणाºया शेतकºयांची अंतिम यादी आणि कर्जमाफीचा लाभ याबाबतही स्पष्टता नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत. एकंदरित शेतकºयांच्या प्रश्नांवरून विविध पक्ष, संघटनांच्यावतीने आंदोलने केली जात असल्याची बाब स्तुत्यच आहे. मात्र, हमीभावानुसार खरेदी, पीककर्ज वाटप, कर्जमाफी यासह प्रमुख मुद्यांवर शेतकºयांनी स्वयंस्फुर्तीने पुकारलेल्या आंदोलनालाही सर्वांचीच तेवढ्याच स्वयंस्फुर्तीने व ताकदीने साथ मिळावी, असा सूर शेतकºयांमधून उमटत आहे.