‘विनापरीक्षा पास’च्या निर्णयाचा ‘मेस्टा’कडून निषेध

निवेदनात नमूद आहे की, शासनाच्या चुकीच्या निर्णयाचा शाळांना मोठा फटका बसला असून, गत वर्षभरापासून राज्यातील साडेसहा लाख शिक्षक व दीड लाख शिक्षकेतर कर्मचारी, त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. त्यापैकी काही शिक्षक उदरनिर्वाहासाठी भाजीपाला विकत आहेत. काही हातगाडीवर सॅनिटायझर विकतात; तर काही जण मिळेल ती मजुरीची कामे करीत आहेत. या शिक्षकांना संगणकीय ज्ञान अवगत असल्याने भविष्यात कधीतरी शाळा सुरू होईल व पूर्ण पगार मिळेल, या आशेने ते कधी घरून, तर कधी शाळेत जाऊन वर्षभर विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देत आहेत. काही शाळांनी कर्ज काढून शिक्षकांचे पगार केले. तसेच विद्यार्थ्यांना भ्रमणध्वनी व संगणकावरून शिक्षण देण्याचे कार्य करून शैक्षणिक नुकसान टाळले आहे; परंतु पालक शुल्क भरत नाहीत. त्यामुळे सरकारने शाळा व शिक्षक यांना काहीतरी ठरावीक मानधन द्यावे, अशी मागणी गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली.