सौर कृषी पंप योजनेला शेतकऱ्यांचा अल्प प्रतिसाद!
By Admin | Published: May 16, 2017 01:49 AM2017-05-16T01:49:46+5:302017-05-16T01:49:46+5:30
महावितरण हतबल : १३०० पंपाचे उद्दिष्ट; कार्यान्वित झाले २५०
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : शेतीला अखंडित वीज मिळावी, वीज देयकांचा खर्च कमी व्हावा, या उद्देशाने अंमलात आलेल्या सौर कृषी पंप योजनेला जिल्ह्यात अल्प प्रतिसाद मिळत असून, १३०० पंप मंजूर असताना १५ मे अखेर केवळ २५० पंप कार्यान्वित झाले आहेत.
शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी आणि हरित उर्जेसाठी शासन स्तरावरून सौर कृषी पंप योजना अंमलात आली. अपारंपरिक उर्जास्रोतांपैकी सौर ऊर्जा हा स्रोत शाश्वत आणि निरंतर असल्याची बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप देण्याची योजना जाहीर केली. याअंतर्गत वाशिम जिल्ह्याच्या वाट्याला ७५० ए.सी. आणि ५५० डी.सी., असे एकंदरित १ हजार ३०० पंप आले आहेत. तथापि, योजनेचा लाभ देताना पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३.५ किंवा ७.५ अश्व क्षमतेचे सौर कृषी पंप दिले जात आहेत. त्याकरिता शासनाकडून ९५ टक्के अनुदान देय आहे; तर पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ८५ टक्के अनुदान दिले जात आहे. असे असताना जिल्ह्यात या योजनेला फारच अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. १५ मे अखेरपर्यंत या योजनेंतर्गत १२५४ शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर केले. त्यापैकी ६७१ प्रस्तावांना महावितरणकडून मान्यता देण्यात आली. मात्र, ६७१ पैकी केवळ २७४ लाभार्थींनीच त्यांना देय असलेला लाभार्थी हिस्सा भरला असून, इतर ३९७ लाभार्थींनी यासंदर्भात उदासीनता दर्शविली आहे. त्यातही प्रत्यक्षात केवळ २५० कृषी पंपच आतापर्यंत कार्यान्वित होऊ शकले, अशी माहिती महावितरणचे कार्यकारी अभियंता विजय मेश्राम यांनी दिली.
अतिदुर्गम भागातील रहिवाशांसाठी योजना फायदेशीर
जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात वास्तव्य करणाऱ्यांना विविध कारणांमुळे विजेपासून वंचित राहावे लागते. त्यांच्यासाठी सौर कृषी पंप योजना अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. याशिवाय अद्याप विद्युतीकरण न झालेली गावे, महावितरणकडे पैसे भरुनही तांत्रिक कारणांमुळे वीज पुरवठा होत नसलेले शेतकरी आदींनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणकडून केले जात आहे.
सौर कृषी पंपाची योजना प्रामुख्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारी आहे. शेतीला अखंडित तथा हक्काची वीज मिळण्यासोबतच वीज देयकांच्या खर्चातूनही शेतकऱ्यांना मुक्ती मिळणार आहे. विशेष म्हणजे लाभार्थींना केवळ ५ टक्के हिस्सा भरावा लागत आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
- विजय मेश्राम, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, वाशिम