मालेगावात नगरपंचायत स्थापनेच्या हालचाली

मालेगाव ग्रा.प.ला नगर पंचायतचा दर्जा देण्याबाबतच्या हालचाली आता सुरु झाल्या असून प्रशासकीय स्तरावर सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करण्यात येत आहे.

मालेगाव : मालेगाव ग्रा.प.ला नगर पंचायतचा दर्जा देण्याबाबतच्या हालचाली आता सुरु झाल्या असून प्रशासकीय स्तरावर सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करण्यात येत आहे. मालेगाव ग्रा.प.ला नगर परिषदेचाच दर्जा देण्याबाबतचा ठराव ग्रा.प.ने घेतला असून मात्र प्रशासकीय स्तरावरुन मालेगावला सध्यातरी नगर पंचायत मिळणार आहे.

राज्यातील १३८ ग्रा.प.नां पगर परिषदेचा व नगर पंचायतींचा दर्जा देण्याबाबतचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतची आवश्यक कार्यवाही सुरु झाली आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव मालेगांव ग्रा.प.कडून मंत्रालयाच्या निर्देशानूसार गटविकास अधिकारी, संदिप पवार यांनी मागीतले. गटविकास अधिकार्‍यांच्या प्रस्तावानूसार ग्रा.प.ने पत्र क्र.१५९१ नूसार मालेगावला नगरपंचायत ऐवजी नगर परिषद देण्यात यावी असा ठराव दिला त्यात त्यांनी असे नमुद केले की मालेगाव शहराला नगर परिषद द्यावी शहराला कोणतेही इतर गावे जोडण्यात येवू नये या ठरावाला सुचक म्हणून साहेबराव घुगे, तर अनुमोदक म्हणून रवि विठ्ठल बळी यांनी सर्मथन दिले. प्रशासकीय बाबीची पुर्तता झाल्यानंतर या बाबीला पुर्णपणे वेग येणार असल्याचे समजते. सध्या विधान परिषदेच्या शिक्षक आमदारांची निवडणुक आहे. त्याची आचारसंहिता २५ जून रोजी संपणार आहे. त्यानंतर याला खर्‍या अर्थाने वेग येणार आहे. त्यामध्ये सर्वप्रथम हरकती मागवून गावठाण नकाशा तयार करुन कोणती गावे यामध्ये जोडल्या जातील याची जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कार्यवाही केल्या नंतर शासनाचा प्रतिनिधी प्रशासक म्हणून नियुक्त कररुन शहराचे पुर्णपणे मोजमाप करण्यात येईल टॅक्सची आकारणी करण्यात येईल व ६ महिन्यानंतर नगर पंचायतीच्या निवडणुका घेण्यात येतील अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. नागरिकांमध्ये नगर पंचायत की नगर परिषद होणार यासाठी उत्सुकता शिगेला पोहोचली शहराला लोकसंख्येच्या दृष्टीकोणातून नगर परिषदच व्हावी असा ठराव ग्रा.प.ने दिला मात्र शासनाच्या मा.उपसचिव, महाराष्ट्र शासन गा्रम विकास व जलसंधारण विभाग मुंबई यांच्या पि.बी.२0१४/प.क्र.३५/ परा. ५ दिनांक ३ मे २0१४ च्या पत्रानूसार व गटविकास अधिकारी यांच्या १५ मे च्या आढावा सभेनूसार शहरात नगर पंचायतच स्थापन होणार आहे. मालेगावात नगरपंचायत स्थापन करण्यामुळे मात्र शहरातील नागरिकांवर करांचा बोजा किती वाढेल व त्यामुळे कोणकोणत्या सुविधा उपलब्ध होतील याविषयी नागरिकांमध्ये तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.