‘रोहयो’च्या कामांत घोटाळा; शंभरावर ग्रामपंचायती चौकशीच्या घेऱ्यात

४९१ पैकी केवळ १७३ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘रोहयो’ची कामे सुरू असून ३१८ ग्रामपंचायतींमध्ये एकही काम सुरू नसल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली.

- सुनील काकडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : ग्रामीण भागातील गोरगरिब कुटूंबांमधील मजूरांना हक्काचा रोजगार मिळावा, यासाठी अंमलात आलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये प्रशासकीय यंत्रणेतीलच काही मंडळींनी लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. यासंदर्भात गत काही महिन्यांपासून तक्रारींचा ओघ वाढला असून शंभरावर ग्रामपंचायती चौकशीच्या घेºयात अडकल्या आहेत. दरम्यान, सद्य:स्थितीत ४९१ पैकी केवळ १७३ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘रोहयो’ची कामे सुरू असून ३१८ ग्रामपंचायतींमध्ये एकही काम सुरू नसल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भूमिगत पाट, मातीची धरणे, समतल चर, मजगी घालणे, समतल बांध, दगडी संरोधक, दगडमातीचे कक्षबोध (गॅबियन संरचना), सिंचन तलावांमधील गाळ उपसा, सडक पट्टया, कालवा बांध, खोदविहिरी, शेततळी, फलोत्पादन, रेशीम उत्पादन, रोपमळा, वैयक्तिक घरगुती शौचालय, शाळेतील प्रसाधन गृहे, अंगणवाडीतील प्रसाधनगृहे, घनकचरा, सांडपाणी, खेळाची मैदाने उभारणे यासह इतरही विविध स्वरूपातील कामे जॉब कार्डधारक मजूरांना उपलब्ध करून दिली जातात. त्यानुसार, जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांमधील ग्रामीण भागात रोहयोअंतर्गत हजारो कामे करण्यात आली; मात्र त्यासाठी प्राप्त निधीत अनियमितता व गैरप्रकार झाल्याचे मालेगाव तालुक्यातील २० ग्रामपंचायतींच्या प्राथमिक चौकशीदरम्यान निदर्शनास आले. हाच प्रकार इतरही ग्रामपंचायतींमध्ये झाला असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मालेगाव तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची विशेष तपासणी व सखोल चौकशी स्वतंत्र पथकाकडून करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना पत्रव्यवहार केला. त्याची दखल घेत विभागीय आयुक्तांनी १० पथक गठीत करून १ एप्रिल २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत रोहयोअंतर्गत मालेगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या कामांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे गैरव्यवहार व अनियमिततेला चालना देणारे ग्रामपंचायतींचे सरपंच, सचिवांसह तालुकास्तरावरील अधिकारी, कर्मचाºयांचेही धाबे दणाणले आहेत. जिल्ह्यातील इतरही ग्रामपंचायतींमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून टप्प्याटप्प्याने घोटाळेबाजांवर निश्चितपणे कारवाई होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

७ महिन्यात केवळ ३२ हजार मजूरांना मिळाला रोजगार
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात १ लाख ९६ हजार २३२ कुटूंबांची जॉब कार्डधारक मजूर कुटूंब म्हणून नोंद झालेली आहे. या कुटूंबांमधील ४ लाख ३३ हजार १८६ मजूर ‘रोहयो’ची कामे करण्यास पात्र आहेत. असे असले तरी १ एप्रिल २०१९ ते ३० नोव्हेंबर २०१९ या ७ महिन्याच्या कालावधीत केवळ २० हजार २९ कुटूंबांमधील ३२ हजार ५५४ जॉब कार्डधारक मजूरांनाच रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे मिळाली आहेत. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यातील ४९१ पैकी केवळ १७३ ग्रामपंचायतींमध्ये ४१३ कामे सुरू असून ३१८ ग्रामपंचायतींमध्ये एकही काम सुरू नसल्याने मजूर कुटूंबावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.

३ ते ३१ डिसेंबरदरम्यान या ग्रामपंचायतींमधील ‘रोहयो’च्या कामांची होणार चौकशी
१ एप्रिल २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत रोहयोअंतर्गत झालेल्या कामांच्या चौकशीस ३ डिसेंबरपासून सुरूवात होत आहे. त्यात मालेगाव तालुक्यातील मारसूळ, गांगलवाडी, वाकळवाडी, पांगराबंदी, देवठाणा खांब, खैरखेडा, राजूरा, सुदी, डव्हा, कवरदरी, वाडी रामराव, पिंपळशेंडा, अमाना, मुसळवाडी, माळेगाव, कुत्तरडोह, कुरळा, खिरडा, किन्हीराजा, सोनाळा, मैराळडोह, जऊळका, उडी, वरदरी खु., खंडाळा, सोमठाणा, शिरसाळा, जोडगव्हाण, पांगरी धनकुटे, दुबळवेल, बोराळा, बोराळा अरंदा, खडकी, खडकी इजारा, एरंडा, अमानी, नागरतास, बोर्डी, बोरगाव, पिंपळा, जामखेड, आमखेडा, हनवतखेडा, पांगरी नवघरे, झोडगा बु., करंजी, शेलगाव बोंदाडे, वाघळूद, चिवरा, ढोरखेडा, वाघी, कोठा, मुंगळा, रेगाव, रिधोरा, डोंगरकिन्ही, पांगरी कुटे, एकांबा, वडप, भेरा, केळी, शेलगाव बगाडे, शिरपूर, तिवळी, किन्ही घोडमोड, दुधाळा, वसारी, तरोडी, उमदरी, ब्राम्हणवाडा, सुकांडा, इरळा, कळंबेश्वर, वारंगी, मालेगाव किन्ही, मसला खु., मेडशी, भौरद, कोळदरा, काळाकामठा, उमरवाडी, चांडस, पांगरखेडा, कोळगाव बु., गिव्हा कुटे या ८६ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.

ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये ‘रोहयो’च्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला, त्यांची सखोल चौकशी पूर्ण होऊन लवकरच संबंधित दोषींविरूद्ध गुन्हे देखील दाखल होणार आहेत. याशिवाय ‘रोहयो’ची कामे झालेल्या प्रामुख्याने मालेगाव तालुक्यातील ८६ ग्रामपंचायतींमध्ये ३ डिसेंबरपासून चौकशी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामुळे निश्चितपणे सद्या बहुतांश ठिकाणच्या कामांना ‘ब्रेक’ लागला; मात्र कुशलचा निधी शासनस्तरावरून वेळेत मिळत नसल्याने देखील काही ग्रामपंचायतींनी गत काही महिन्यांपासून कामांची मागणीच नोंदवलेली नाही. यामुळेही ‘रोहयो’मार्फत होणाºया कामांचे प्रमाण कमी झालेले आहे.
- हृषीकेश मोडक
जिल्हाधिकारी, वाशिम