नागरी पायाभूत सुविधेला मंगरुळपीर पालिका प्रशासनाकडून कोलदांडा

मंगरुळपीर : येथील नगरपरिषदचा कारभार कमालीचा ढेपाळला आहे. पायाभूत सुविधा पुरविण्यास प्रशासन सपसेल अपयशी ठरले आहे. परिणामी शहरवासीयांच्या असंतोषाचे रूपांतर उग्र रूपात रस्त्यावर उतरून करीत आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे नागरीकांना यातना भोगाव्या लागत आहे.मुख्याधिकारी स्वताच अपडाऊन करीत असल्याने त्यांच्या गैरहजेरीत काही कर्मचारी सुध्दा दांड्या मारीत गैरहजर असतात. स्वच्छता अभियानाला कुलूपबंद करण्यात आल्याने शहरात सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे.

मंगरुळपीर : येथील नगरपरिषदचा कारभार कमालीचा ढेपाळला आहे. पायाभूत सुविधा पुरविण्यास प्रशासन सपसेल अपयशी ठरले आहे. परिणामी शहरवासीयांच्या असंतोषाचे रूपांतर उग्र रूपात रस्त्यावर उतरून करीत आहे. शासनाने अशा संवेदनशील प्रसंगी लक्ष न घातल्यास मोठी दुर्घटना होण्याची संभावना व्यक्त केल्या जात आहे. 

       सन १९७२ पेक्षाही अधिक प्रमाणात मंगरूळपीर शहरात दुष्काळ निर्माण झाला आहे. तेव्हा किमान पिण्यास पाणी उपलब्ध होत होते. सध्या मात्र प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे नागरीकांना यातना भोगाव्या लागत आहे. यंदा शहरातली प्रशासनाच्या सुरवाती पासून नियोजन नव्हते. सन २०१६ ला मोतसावंगा धरणातून शहरात पाणीपुरवठा करणारी पाईपलाईन फुटली. त्या बाबत ग्राम मानोली सरपंचानी नगर परिषदला निवेदन देवून, दररोज लाखो लिटर पाणी वाया चालले गेले आहे. हि बाब नगरसेवक अनिल गावंडे यांनी लेखीरूपात  ९ जाने. २०१७ ला प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली. पण पालिका प्रशासन ढिम्म होते. अजुनही पाईपलाईन दुरूस्ती झाली नसल्याचे समजते. शिवाजी चौकातील डॉ. खोडके यांच्या दवाखाना समोर तब्बल चार महिने पाईपलाईन फुटलेली होती. त्यातून लाखो लिटर्स पाणी वाया जात होते. सभोतालच्या नागरीकांनी तक्रारी करून मार्च महिण्याच्या अखेर आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर पाईपलाईन दुरूस्ती करण्यात आली.

दरम्यान पालिकेला प्रथमच महिला मुख्याधिकारी लाभल्या, परंतू त्यांचे नागरिकासहच पदाधिकाºयांसोबत असहकार धोरण दिसून येत आहे.   मुख्याधिकारी स्वताच अपडाऊन करीत असल्याने त्यांच्या गैरहजेरीत काही कर्मचारी सुध्दा दांड्या मारीत गैरहजर असतात. स्वच्छता अभियानाला कुलूपबंद करण्यात आल्याने शहरात सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे. घंटागाड्या बंद पडल्या आहे. दोन महिण्यापासून पथदिवे बंद पडलेले आहे. अतिक्रमणचा मुद्दा तर मुख्याधिकारीनी चांगलाच टोलावलेला आहे. मुदतबाह्य शॉपिंग सेंटर व भूखंड लिज प्रकरण पध्दतशीरपणे भिजत ठेवण्यात आलेले आहे. अनेकांना मालमत्ता नोंदीसाठी त्रस्त केल्या जात आहे. ज्या नागरी पायाभूत सुविधा पालिका प्रशासनाने दयावयास पाहिजे तेवढ्या नियमशीर शहरवासीयांना पुरवाव्या. एवढी रास्त अपेक्षा शहरवासी बोलून दाखवित आहे. अन्यथा ज्यावेळी संतापाचा बांध फुटेल तेव्हा मोठी दुर्घटना घडल्यास संबंधीत प्रशासनच जवाबदार ठरेल, असे नागरिकांत बोलल्या जात आहे. 

कोणत्याचा मुलभूत सुविधा न पुरविण्यात येत असल्याने नगर परिषद बरखास्त करून प्रशासक नेमा. 

-अनिल गावंडे, भाजप नगरसेवक