नववर्षात वाशिम जिल्हा विकासाला मिळावी नवी दिशा !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 1, 2021 12:00 PM2021-01-01T12:00:11+5:302021-01-01T12:03:29+5:30
Washim News नववर्षात जिल्ह्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळावी, अशी अपेक्षा जिल्हावासियांमधून व्यक्त केली जात आहे.
- संतोष वानखडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्हा निर्मितीच्या २२ वर्षांनंतरही वाशिममध्ये आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध झाल्या नसून, नववर्षात जिल्ह्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळावी, अशी अपेक्षा जिल्हावासियांमधून व्यक्त केली जात आहे. वाशिम-बडनेरा रेल्वे मार्ग, वैद्यकीय महाविद्यालय, बॅरेज परिसरात विद्युत जाळे, अमरावती विद्यापीठ उपकेंद्र, एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योगधंदे, कृषीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी व्हावी, अशी मागणी जिल्हावासियांमधून होत आहे.
दिनांक १ जुलै १९९८ रोजी अकोला जिल्ह्याचे विभाजन होऊन वाशिम जिल्ह्याची निर्मिती झाली. मात्र, गेल्या २२ वर्षात जिल्ह्यातील सहकार, शिक्षण, कृषी, दळणवळण, औद्योगिक ही क्षेत्र विकासाचे बाळसे धरू शकलेली नाहीत. रिसोडचा अपवाद वगळता उर्वरित पाच तालुक्यांच्या ठिकाणी एमआयडीसी क्षेत्र आहे. परंतु, दळणवळणाची आणि अन्य सुविधा उपलब्ध नसल्याने या एमआयडीसींमध्ये अद्याप एखादा मोठा उद्योग उभा राहू शकलेला नाही. शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय, अमरावती विद्यापीठाचे उपकेंद्र, एनसीसी बटालियनचे कार्यालय, केंद्रीय विद्यालय इमारतीचा प्रश्न हे सरत्या वर्षातही निकाली निघू शकलेले नाहीत. केंद्रीय विद्यालय इमारत बांधकामाचे भूमिपूजन व जिल्हा स्त्री रुग्णालय इमारतीचे लोकार्पण न झाल्याने हे दोन्ही प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. वाशिम-बडनेरा रेल्वे मार्गाचा प्रश्न सर्वेक्षणाभोवतीच रेंगाळला आहे.
कृषीमालावर आधारित प्रकल्प हवे
जिल्ह्यात खरीप हंगामात साधारणत: चार लाख हेक्टर, रब्बी हंगामात ९० हजार हेक्टरवर पेरणी होते. त्यामुळे कृषीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभा राहिल्यास कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळून शेतकऱ्यांचाही विकास साधला जाईल. सोयाबीन, हरभरा या शेतमालावर आधारित उद्योगाच्या निर्मितीसाठी जिल्हा प्रशासनाने कृषी आयुक्तालयाकडे प्रस्तावही पाठवला आहे. नववर्षात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न साकारेल, यात शंका नाही. पैनगंगा नदीवर ११ बॅरेजेस् उभारण्यात आले. या परिसरात विद्युत जाळे निर्मितीसाठी शासनाकडून भरीव निधी मिळाला तर सिंचनाची सोय उपलब्ध होऊ शकेल.