स्वयंसेवी संस्थेच्या अध्यक्षाविरुद्ध गुन्हा दाखल

महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यात शुभमंगल सामूहिक, नोंदणीकृत विवाह योजना राबविली जाते. गरीब व वंचितांसाठी राबविण्यात येणार्‍या या योजनेमध्ये वधू-वरांना प्रति जोडपे दहा हजार रुपये व विवाह सोहळा आयोजक संस्थेस दोन हजार रुपये अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत खोटा प्रस्ताव सादर करून शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न करणार्‍या देवळी (जि. अकोला) येथील रिहाई बहूद्देशीय संस्था अध्यक्ष सागर दामोदर सदाशिव विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुभाष राठोड यांनी कळविले आहे.

ठळक मुद्देशुभमंगल योजनेच्या अनुदानासाठी खोटा प्रस्ताव शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यात शुभमंगल सामूहिक, नोंदणीकृत विवाह योजना राबविली जाते. गरीब व वंचितांसाठी राबविण्यात येणार्‍या या योजनेमध्ये वधू-वरांना प्रति जोडपे दहा हजार रुपये व विवाह सोहळा आयोजक संस्थेस दोन हजार रुपये अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत खोटा प्रस्ताव सादर करून शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न करणार्‍या देवळी (जि. अकोला) येथील रिहाई बहूद्देशीय संस्था अध्यक्ष सागर दामोदर सदाशिव विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुभाष राठोड यांनी कळविले आहे.
रिहाई बहूद्देशीय संस्थेच्यावतीने कामरगाव (ता. कारंजा) येथे २४ जानेवारी २0१६ रोजी सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित केल्याचे सांगून शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेतून अनुदान मिळविण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावातील लाभार्थींच्या दस्तऐवजाबाबत शंका निर्माण झाल्याने महिला व बाल विकास अधिकारी राठोड यांनी प्रस्तावातील लाभार्थींच्या गृह चौकशीचे आदेश दिले. या चौकशीअंती सदर संस्थेद्वारे आयोजित सामूहिक विवाह मेळाव्यातील लाभार्थींचे खोटे दस्तावज सादर करून शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न झाल्याचे लक्षात आले. याप्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशान्वये रिहाई बहूद्देशीय संस्था अध्यक्ष सागर दामोदर सदाशिवविरुद्ध वाशिम शहर पोलीस स्टेशनमध्ये भादंवि कलम ४२0, ४६८, ४७१ अन्वये १६ ऑगस्ट २0१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच ही संस्था काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे राठोड यांनी कळविले आहे.
शासनाच्या शुभमंगल सामूहिक विवाह अनुदान योजनेंतर्गत यापुढे ज्या संस्थांना सामूहिक विवाह आयोजित करावयाचे आहेत, त्यांनी जोडप्यांची शहानिशा करूनच प्रस्ताव दाखल करावा. अन्यथा जोडप्यांचे दस्तावेज खोटे आढळल्यास संस्थेला कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागेल. तसेच यापुढे स्वत: जोडप्यांनी पुढे येऊन विवाह नोंदणीचे सहायक निबंधक यांच्याकडे विवाह नोंदणी करून अनुदान योजनेचा लाभ घ्यावा. सर्वसाधारण, इतर मागास प्रवर्गातील विधवा महिलेच्या मुलींच्या विवाहाकरिता व नोंदणीकृत विवाहांनासुद्धा अनुदान दिले जाणार आहे, अशी माहिती राठोड यांनी दिली