ग्रामसेवकांचे असहकार आंदोलन; कामकाजाचा खोळंबा

विविध प्रलंबित मागण्यांकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामसेवक संघटनेने १० मेपासून असहकार आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

वाशिम: विविध प्रलंबित मागण्यांकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामसेवक संघटनेने १० मेपासून असहकार आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनात १०० टक्के ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी सहभागी असल्याने कामकाजाचा खोळंबा निर्माण झाला. ग्रामसेवकांच्या पदोन्नत्या रखडल्या असून, कंत्राटी ग्रामसेवकांची सुरक्षा ठेव अद्याप परत केली नाही तसेच परिभाषित अंशदायी निवृत्त वेतन योजनेंतर्गत (डीसीपीएस) कपातीच्या पावत्याही ग्रामसेवकांना मिळाल्या नाहीत आदी आरोप करीत न्यायोचित मागणीसाठी ग्रामसेवकांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाविरूद्ध एल्गार पुकारला आहे.
ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासंदर्भात ग्रामसेवक संघटनेने जिल्हा परिषद प्रशासनाला वेळोवेळी निवेदने दिली तसेच चर्चाही केली. प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तापी यांच्याशी चर्चा केली. मात्र, या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने १० मे पासून ग्रामसेवकांनी बेमुदत असहकार आंदोलन पुकारले आहे. कोणत्याही सभेला न जाणे, वरिष्ठांना कोणतेही अहवाल न देणे, ग्राम पंचायत तपासणीकरीता दप्तर न दाखविणे असे या आंदोलनाचे स्वरुप असून, यामध्ये सर्व ग्रामसेवक सहभागी झाले आहेत. ग्रामसेवकांच्या पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी संवर्गाच्या आश्वासित प्रगत योजनेची पुर्तता करण्यात आली नाही. कंत्राटी ग्रामसेवकांची सुरक्षा ठेव अद्याप परत करण्यात आली नाही. परिभाषित अंशदायी निवृत्त वेतन योजनेंतर्गत (डीसीपीएस) कपातीच्या पावत्या ग्रामसेवकांना मिळाल्या नाहीत, सहाव्या वेतन आयोगाचे हप्ते भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात आले नाहीत, ग्रामसेवक संवर्गाच्या वैद्यकीय देयकांची परिपूर्तता करण्यात आली नाही, कालावधी पूर्ण केलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवकांना कायम करण्यात आले नाही, अनेक ग्रामसेवकांवर अन्यायकारक कारवाई करून मूळ वेतनावर आणल्याने सदरची कारवाई मागे घेण्यात यावी, काही तालुक्यातील ग्रामसेवकांनी दप्तर तपासणीस उपलब्ध करून न दिल्याबाबत योग्य ग्रामसेवकांचा शोध न घेता अन्य ग्रामसेवकांच्या वेतनातून २५ हजार रुपये दंडाची वसुली करण्यात आली असून सदर रक्कम परत करण्यात यावी, आदर्श ग्रामसेवक पुरस्काराचे वितरण करण्यात यावे, निलंबित केलेल्या ग्रामसेवकांना ९० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस झाल्यामुळे त्यांना त्वरीत सेवेत घेण्यात यावे, राज्यस्तरीय आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कारासाठी नाव पाठविण्यात यावे आदी प्रमुख मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
दरम्यान, ग्रामसेवकांनी असहकार आंदोलन पुकारल्याने प्रशासकीय कामकाजाचा खोळंबा निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी दप्तर तपासणीकरीता गेलेल्या पथकाला या असहकार आंदोलनामुळे खाली हात परतावे लागले. सध्या भीषण पाणीटंचाई व चारा टंचाई असून, काही भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील ग्रामसेवकांचा अहवाल यापुढे वरिष्ठांना प्राप्त होणार नसल्याने मोठा पेच निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

ग्रामसेवक संवर्गाच्या विविध मागण्या जिल्हा परिषद स्तरावर प्रलंबित आहेत. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून शासकीय नियमाचे उल्लंघन झाले तर निलंबन, वेतनवाढ राखणे यासह गंभीर स्वरुपाची कारवाई केली जाते. मात्र वरिष्ठ अधिकाºयांकडून शासकीय नियमाचे उल्लंघन झाले तर कोणतीही कारवाई होत नाही. हा एकप्रकारे कनिष्ठ कर्मचाºयांवर अन्याय असून, शासकीय नियमाचे उल्लंघन करणाºया वरिष्ठ अधिकाºयांवरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी संघटनेची भूमिका आहे. या न्यायोचित मागणीसाठी वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठातही दाद मागण्याच्या निर्णयापर्यंत संघटना आली आहे.
- आत्माराम नवघरे, जिल्हाध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन, जिल्हा शाखा वाशिम.
----
प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासंदर्भात यापूर्वी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या दालनात चर्चा झाली. मात्र, ठोस तोडगा निघाला नाही. प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात ठोस कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत असहकार आंदोलन सुरूच ठेवले जाणार आहे.
-अरूण इंगळे
जिल्हा सचिव
महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन, जिल्हा शाखा वाशिम.