अनुदानित तीन शाळा व मुख्याध्याकांविरूद्ध फौजदारी तक्रार देण्याच्या सूचना

तीन अनुदानित शाळा व संबंधित मुख्याध्यापकांविरूद्ध फौजदारी तक्रार देण्याच्या सूचना संबंधित गटशिक्षणाधिकाºयांना देण्यात आल्या, अशी माहिती उपशिक्षणाधिकारी अंबादास मानकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना शुक्रवारी दिली.

ठळक मुद्देशाळा व त्यांच्या मुख्याध्यापकांविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे शिक्षण संचालकांचे (प्राथमिक) आदेश. वाशिम जिल्ह्यात एकूण १२ शाळा आढळल्या होत्या. दोन शाळा जिल्हा परिषदेच्या असल्याने उर्वरीत १० शाळांविरूद्ध कारवाई केली जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: राज्यभरामध्ये ३ ते ५ आॅक्टोबर २०११ दरम्यान प्राथमिक शाळांमध्ये राबविलेल्या विशेष पटपडताळणी मोहिमेदरम्यान वाशिम जिल्ह्यातील एकूण १२ शाळांध्ये कमी उपस्थिती आढळून आली होती.  तसेच काही शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी पटावर दाखविल्याचे निदर्शनास आले होते. याप्रकरणी शाळा व त्यांच्या मुख्याध्यापकांविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे शिक्षण संचालकांचे (प्राथमिक) आदेश प्राप्त होताच, प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांनी कार्यवाहीला सुरूवात केली. पहिल्या टप्प्यात योग्य ती चौकशी करून तीन अनुदानित शाळा व संबंधित मुख्याध्यापकांविरूद्ध फौजदारी तक्रार देण्याच्या सूचना संबंधित गटशिक्षणाधिकाºयांना देण्यात आल्या, अशी माहिती उपशिक्षणाधिकारी अंबादास मानकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना शुक्रवारी दिली.
राज्यामध्ये विशेष पटपडताळणी मोहिमेदरम्यान ज्या शाळांमध्ये पटसंख्येच्या तुलनेत ५0 टक्केपेक्षा कमी उपस्थिती आढळून आली होती तसेच अनेक शाळांमध्ये पदे वाचविण्याच्या दृष्टिकोनातून बोगस विद्यार्थी पटावर दाखवून वाढीव तुकडी मागणे, वाढीव तुकड्या दाखवून अतिरिक्त शिक्षकांची पदे मंजूर करून घेण्यात आली होती.  तसेच या शाळांनी शासनाच्या शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, पाठ्यपुस्तके, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, शिष्यवृत्तीचा सुद्धा लाभ घेतला. पटपडताळणी मोहिमेत २० टक्केपेक्षा जास्त अनुपस्थिती असलेल्या शाळांची मान्यता रद्द का करू नये, अशा नोटीस शाळांना बजावण्यात आल्या होत्या. ५० टक्केपेक्षा जास्त अनुपस्थिती असलेल्या शिक्षण संस्था व मुख्याध्यापकाविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून शाळेची मान्यता काढून घेण्याचा आदेश शासनाने २ मे २0१२ रोजी दिला होता. परंतु राज्यातील काही शिक्षण संस्थाचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. परंतु, प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. उच्च न्यायालयाने संबंधित शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचाºयांविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे शासनाचे अधिकार आहेत. परंतु, केवळ ५० टक्केपेक्षा विद्यार्थी उपस्थिती कमी आहे, या कारणावरून गुन्हा दाखल करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर न्यायालयाने शाळांबाबत काही बाबी निदर्शनास आल्याने, आदेशाची पूर्तता करण्यास बजावले. त्यामुळे शासनाची आर्थिक फसवणूक करून, खोटी कागदपत्रे बनवून ती खरी असल्याचे भासविल्याने या शाळा, मुख्याध्यापक, संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश शिक्षण संचालकांनी दिला आहे. फौजदारी कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल उच्च न्यायालयास सादर करावयाचा असल्याने, तो शिक्षण संचालनालयास सादर करावा, असेही स्पष्ट केले आहे. वाशिम जिल्ह्यात एकूण १२ शाळा आढळल्या होत्या. त्यापैकी दोन शाळा जिल्हा परिषदेच्या असल्याने उर्वरीत १० शाळांविरूद्ध कारवाई केली जाणार आहे, असे प्राथमिक शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले. या १० शाळांपैकी तीन शाळा अनुदानित असल्याने पहिल्या टप्प्यात या तीन शाळांप्रकरणी योग्य ती चौकशी करून संबंधितांविरूद्ध फौजदारी तक्रार देण्यात यावी, अशा सूचना गटशिक्षणाधिकाºयांना देण्यात आल्या. त्यानंतर विनाअनुदानित ७ शाळा, मुख्याध्यापक, संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे मानकर यांनी सांगितले.