लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे काम अधिका-यांना सक्तीचे
By admin | Published: August 6, 2015 12:46 AM2015-08-06T00:46:14+5:302015-08-06T00:46:14+5:30
राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने दिल्यात सुचना.
कारंजा लाड (जि.वाशिम) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणार्या विभागीय परीक्षांचे काम शासकीय अधिकार्यांना सक्तीचे आणि विहित कालावधीतच पूर्ण करावे लागणार आहे. राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने १ ऑगस्ट रोजी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२0 नुसार राज्य सेवामधील नेमणुकीसाठी परीक्षा घेण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर सोपविली आहे. आयोगामार्फत घेण्यात येणार्या विविध मंत्रालयीन विभागांतर्गत पदोन्नतीच्या व सरळसेवा, प्रवेशेतर विभागीय परीक्षांसाठी आयोगामार्फत प्राश्निक, परीक्षक, नियामक व तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती करण्यात येणारे शासनसेवेतील काही अधिकारी परीक्षेचे काम नाकारत असल्याचे आयोगाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
सदर अधिकारी परीक्षेचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करीत नसल्याने कालापव्यय होऊन परीक्षापूर्व कामास उशीर होतो. ही गंभीर बाब लक्षात घेत आयोगातर्फे घेण्यात येणार्या विभागीय परीक्षांच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या संबंधित शासकीय अधिकार्यांनी परीक्षांचे काम विहित कालर्मयादेत पूर्ण करण्याची सक्ती करण्याच्या सूचना देण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाकडून मंत्रालयातील प्रत्येक विभागास केल्या आहेत.
शासकीय अधिकार्यांनी, परीक्षांचे काम विहित कालर्मयादेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने, आयोगास सहकार्य करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सामान्य शासन विभागाकडून यापूर्वी १३ डिसेंबर २00५ च्या पत्रानुसार सर्व मंत्रालयीन विभागांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही आयोगाच्या परीक्षेतील कामास सहकार्य करण्याची अधिकार्यांची नकारघंटा कायम होती. या पृष्ठभूमीवर १ ऑगस्ट २0१५ रोजी शासनाने नव्याने परिपत्रक काढून कामचुकार अधिकार्यांना चांगलेच फटकारले आहे.
आयोगामार्फत घेतल्या जाणार्या विविध विभागांच्या विभागीय परीक्षांचे कामकाज विहित कालर्मयादेत आणि दर्जा राखून पार पाडण्यासाठी, संबंधित विभाग, कार्यालयामधून प्राश्निक, परीक्षक, नियामक व तज्ज्ञ म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकार्यांना परीक्षांचे कामकाज विहित कार्यर्मयादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दिरंगाई करणार्या अधिकार्यांना शिस्तभंगाच्या कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.