शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी केवळ १६ प्रस्ताव

वाशिम - २५ टक्के मोफत प्रवेश देणाऱ्या वाशिम जिल्ह्यातील ९० शाळांपैकी आतापर्यंत केवळ १६ शाळांचे प्रतिपूर्ती प्रस्ताव सादर झाले आहेत.

वाशिम - २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश देणाऱ्या खासगी शाळांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती म्हणून राज्याच्या शिक्षण विभागाने दुसऱ्या टप्प्यात २६ कोटी रुपयांचा निधी शिक्षण संचालकांकडे (प्राथमिक) सुपूर्द करण्यास मान्यता दिली. पात्र शाळांकडून शुल्क प्रतिपूर्ती अहवाल मागविण्यात आले असून, वाशिम जिल्ह्यातील ९० शाळांपैकी आतापर्यंत केवळ १६ शाळांचे प्रतिपूर्ती प्रस्ताव सादर झाले आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार दिव्यांग, मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याचे बंधन खासगी शाळांना घालून दिले. प्राथमिक किंवा ज्या प्राथमिक शाळेला पूर्वप्राथमिक वर्ग जोडला असेल अशा शाळेच्या पहिल्या वर्गात एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या २५ टक्क्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनातर्फे केली जाते. सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये २५ टक्के प्रवेशित बालकांच्या प्राथमिक शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शासनाने निधीची तरतूद केली. निधीचा पहिला टप्पा यापूर्वीच देण्यात आला तर दुसऱ्या टप्प्यात २६ कोटी रुपये २४ मार्च रोजी शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण संचालकांकडे (प्राथमिक) सुपूर्द करण्यास मान्यता दिली. त्या-त्या आर्थिक वर्षातील २५ टक्के मोफत प्रवेशाच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती होण्यासाठी संबंधित शाळेला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सविस्तर अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही शाळा असा अहवाल सादर न करताच शुल्काची प्रतिपूर्ती नोंदवितात. वाशिम जिल्ह्यात २०१४-१५ मध्ये ३९ शाळा पात्र तर २०१५-१६ या वर्षात ५२ शाळा पात्र होत्या. या सर्वच शाळांनी शिक्षण विभागाकडे प्रतिपूर्ती प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील केवळ १६ शाळांचे परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, उर्वरीत प्रस्तावांची प्रतीक्षा आहे. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी कार्यालयातर्फे शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत शिक्षण संचालकांची बैठक घेतली असता, परिपूर्ण प्रस्ताव कसा सादर करावा याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. उर्वरीत पात्र शाळांनी परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केले आहे.