मुदतीच्या अंतिम टप्प्यात केवळ ३0 टक्के शेततळी
By admin | Published: March 18, 2017 03:13 AM2017-03-18T03:13:46+5:302017-03-18T03:13:46+5:30
प्रशासनाचा आटापिटा ; योजनेला मुदतवाढीची गरज.
मानोरा, दि. १७- राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शेतकर्यांच्या सोयीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या ह्यमागेल त्याला शेततळेह्ण योजनेच्या निर्धारित शेततळय़ांच्या उद्दिष्टातील अंतिम मुदतीच्या शेवटच्या टप्प्यात ३0 टक्के शेततळीच पूर्ण होऊ शकली आहेत. या योजनेसाठी जिल्ह्यात दिलेल्या १९00 शेततळय़ांच्या उद्दिष्टापैकी मुदतीच्या अंतिम महिन्यात केवळ ५६८ शेततळी पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित १५ दिवसांत १३३२ शेततळी पूर्ण होणे अशक्य असल्याने या योजनेला मुदतवाढ मिळणे गरजेचे झाले आहे. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकर्यांना पावसाअभावी नुकसान सहन करावे लागू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ह्यमागेल त्याला शेततळेह्ण ही योजना अस्तित्वात आणली; परंतु या योजनेतील जाचक व किचकट अटींमुळे जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी योजनेकडे बहुतांशी पाठ फिरवली आहे. जिल्ह्यात या योजनेची एप्रिल २0१६ या महिन्यापासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. याअंतर्गत कृषी विभागाला १९00 शेततळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ठरवून दिलेल्या मुदतीच्या अंतिम महिन्यापर्यंत अर्थात मार्च २0१७ च्या दुसर्या आठवड्यापयर्ंत जिल्ह्यात केवळ ५६८ शेततळी पूर्ण होऊ शकली आहेत. योजनेतील तोकड्या अनुदानामुळे, तसेच शेततळे घेतल्यानंतरही त्याचा फायदा होण्याची शाश्वती नसल्याने अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास तयार नाहीत. कृषी विभागाकडे या योजनेंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात अर्ज आले असले, तरी प्रत्यक्षात कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणादरम्यान बहुतांश शेतकरी या योजनेबाबत उत्सुक नसल्याचे दिसत आहेत. शेततळ्यासाठी लागणारी मोठी जागा, तसेच शासनाकडून मिळणार्या ५0 हजार रुपयांच्या अनुदानात शेततळय़ांचे काम पूर्ण होणे कठीण आहे. महिनाभरात अडीचशे शेततळी कृषी विभागाकडून एप्रिल २0१६ पासून राबविण्यात येत असलेल्या ह्यमागेल त्याला शेततळेह्ण योजनेत सुरुवातीचे १0 महिने शेतकर्यांचा प्रतिसाद न लाभल्याने या कालावधीत केवळ २२४ शेततळी पूर्ण होऊ शकली होती; परंतु खरिपाचा हंगाम संपल्यानंतर जागा निश्चितीचे काम वेगात झाले आणि अनेक शेतकर्यांनी या योजनेचा आधार घेण्यास सुरुवात केली. शिवाय जिल्हाधिकार्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे कृषी विभागाचे अधिकारीही जोमाने या योजनेच्या मागे लागले. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या मध्यापासून ते मार्चच्या मध्यापर्यंत अवघ्या महिनाभरात कृषी विभागाला २५0 पेक्षा अधिक शेततळय़ांचे काम करणे शक्य झाले आहे.