३४ पैकी केवळ दोन कोटींचा खर्च!

वाशिम : जिल्हा नियोजन समिती अनुदान या अंतर्गत वाशिम जिल्हा परिषदेला ३४ कोटी ६६ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी केवळ २ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च झाले असून, उर्वरित ३२ कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीच्या पृष्ठभूमीवर या अखर्चित निधीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समिती अनुदान अखर्चित राहिलेल्या ३२ कोटींचा प्रस्ताव शासनाच्या दरबारात

संतोष वानखडे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्हा नियोजन समिती अनुदान या अंतर्गत वाशिम जिल्हा परिषदेला ३४ कोटी ६६ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी केवळ २ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च झाले असून, उर्वरित ३२ कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीच्या पृष्ठभूमीवर या अखर्चित निधीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेला विकासात्मक कामांसाठी शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो. या निधी खर्चाचा कालावधीदेखील निश्‍चित करण्यात आलेला आहे. साधारणत: एका वर्षात प्राप्त झालेला हा निधी पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याची मुदत असते, असे वित्त व लेखा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मंजूर निधी हा प्रस्तावित कामांवर खर्च करण्याच्या कार्यवाहीस पहिल्या वर्षात फारशी गती दिली जात नसल्याचे दिसून येते. सन २0१६-१७ या वर्षात जिल्हा नियोजन समिती अनुदान या बाबीखाली जिल्हा परिषदेच्या एकूण १0 विभागाला तब्बल ३४ कोटी ६६ लाख ८९ हजार रुपये निधी मिळाला होता, यापैकी केवळ २ कोटी ५८ लाख ३0 हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला असून, उर्वरित ३२ कोटी ८ लाख ५९ हजार रुपयांचा निधी हा ३१ मार्च २0१८ पर्यंत खर्च करता येणार आहे. मात्र, शेतकरी कर्जमाफीमुळे हा अखर्चित निधी अपवादात्मक परिस्थितीत शासन केव्हाही परत मागू शकतो, असेही जाणकारांचे म्हणणे आहे. शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा, समाजकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन, लघू सिंचन, बांधकाम व पंचायत, असा नऊ विभागांतर्गतची कामे मार्गी लागण्यासाठी हा निधी मिळालेला आहे. यापैकी केवळ कृषी विभागाने प्राप्त झालेला एकूण १0 लाख रुपयांचा निधी पहिल्याच वर्षात खर्च केला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाचा जिल्हा नियोजन समिती अनुदानाचा निधी अखर्चित राहिला नाही. जिल्हा परिषदेला पुरेशा प्रमाणात निधी प्राप्त होत नसतो, अशी ओरड नेहमीच होत आली आहे. दुसरीकडे प्राप्त निधी हा मुदतीच्या आत खर्च होईल, याचे सुरुवातीपासूनच नियोजन नसल्याने निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाणही वाढत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. कोट्यवधी रुपयांचा हा निधी असाच अखर्चित राहिला, तर ग्रामीण भागात विकासाची गंगा कशी वाहणार? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा तसेच स्थायी समितीच्या सभेतही मुदतीच्या आत निधी खर्च करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींचा आक्रमकपणा दिसून येतो. तथापि, मोठय़ा प्रमाणात अखर्चित निधी राहत असल्याने पदाधिकार्‍यांचा ‘आवाज’ही प्रशासनाला दिरंगाईच्या गाढ झोपेतून जागे करण्यात कमी पडत असल्याचे दिसून येते.

अखर्चित निधीला जबाबदार कोण?
जिल्हा परिषदेला एका वर्षात प्राप्त झालेला निधी हा पुढच्या वर्षातील ३१ मार्चपर्यंत खर्च करता येतो. मात्र, यावर्षी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय झाल्याने शासनाला कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. या पृष्ठभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अखर्चित निधी परत मागवून शासन हा निधी कर्जमाफीसाठीदेखील वळता करू शकते, असा अंदाज जाणकारांमधून वर्तविला जात आहे. हा अखर्चित निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून परत मागितला, तर वाशिम जिल्हा परिषदेला ‘जिल्हा नियोजन समिती अनुदान’ या बाबीखाली मिळालेल्या ३४ कोटी रुपये निधीतून ३२ कोटींचा निधी परत जाऊ शकतो. हा निधी परत गेला, तर याला जबाबदार कोण? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.