वाशिम जिल्ह्यात केवळ ७0 एकरवर रेशीम शेती!

‘मनरेगा’तून भरघोस अनुदान; मात्र बाजारपेठेअभावी शेतक-यांमध्ये उदासिनता.

वाशिम, दि. ५- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेतून प्रति एकर १ लाख ९२ हजार रुपये अनुदान मिळत असतानाही जिल्हयात आजपर्यंत केवळ ७0 एकरापर्यंत रेशीम शेती उभी राहू शकली. तथापि, रेशीम कोष विक्रीसाठी हक्काची बाजारपेठ नसणे, प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव आणि शासनाच्या तकलादू हमीभावामुळेच रेशीम शेतीकडे शेतकर्‍यांनी पाठ फिरवल्याचे एकंदर चित्र आहे.
अत्यंत कमी खर्चात भरघोस उत्पन्न मिळवून देणारा व्यवसाय म्हणून रेशीम उद्योगाला मान्यता मिळाली आहे; मात्र यासंबंधी प्रभावी जनजागृती नसल्यामुळे जिल्ह्यात हा उद्योग तग धरू शकला नाही. येथील रेशीम विकास अधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आजपर्यंत जिल्ह्यातील ४४ शेतकर्‍यांच्या केवळ ६३.५ एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड असून हे शेतकरी रेशीम कोष उत्पादन घेतात. मात्र या कोषांच्या विक्रीसाठी अद्याप हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध झाली नाही. तसेच शासनाकडून रेशीम कोषाला मिळणारा दर प्रतिकिलो केवळ १८0 रुपये आहे. रेशीम कोषावर प्रक्रिया करणारा एकही उद्योग महाराष्ट्रात अद्याप उभा राहू शकला नाही अथवा कोष विक्रीकरिता राज्यात कुठेच बाजारपेठ उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये या उद्योगाप्रती उदासिनतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेतून १.९२ लाख रुपये अनुदानाची तरतूद!
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेतून तुती लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यास अकुशल मजूरीपोटी तीन वर्षांत १ लाख ३0 हजार ९४४ रुपये अनुदान दिले जाते. यासह पहिल्या वर्षी शेणखत, तुती रोपे, चंद्रीका-१00, प्लास्टिक ट्रे-१0, नायलॉन जाळी-४, गटूर स्प्रे पंप, औषधीसाठी ३२ हजार १६0 रुपये, दुसर्‍या वर्षी ब्रशकटर, जैविक खते, पोषण औषधी, निर्जंतुकीकरण पावडर आदिंसाठी १९ हजार २८५ आणि तिसर्‍या वर्षी जैविक खते व निर्जंतुकीकरण पावडरकरिता १0 हजार २८५, असे ६१ हजार ७३0 रुपये अनुदान दिले जाते. असे असताना रेशीम विकास अधिकारी कार्यालयाकडून योग्य जनजागृती नसल्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून अद्याप अनभिज्ञ असल्याने रेशीम शेतीचे प्रमाण ह्यजैसे थेह्ण असल्याची स्थिती आहे.