वत्सगुल्म शाळेच्या खोल्या पाडण्याचे आदेश
By admin | Published: January 15, 2015 12:28 AM2015-01-15T00:28:48+5:302015-01-15T00:28:48+5:30
जिल्हाधिका-यांचे पत्र; नगर परिषदेच्या भूमिकेकडे लक्ष.
धनंजय कपाले / वाशिम: येथील वत्सगुल्म सेवा समिती द्वारा संचालीत वत्सगुल्म प्राथमिक शाळेची इमारत ही सद्यस्थितित आययूडीपी कॉलनीमध्ये उभी आहे. या इमारतीच्या दोन खोल्यांचे बांधकाम चक्क नाल्यामध्ये केल्याने सदर बांधकाम तत्काळ काढण्याचे आदेश ८ जानेवारी रोजी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. आठ दिवस उलटूनही जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशावर अंमलबजावणी न झाल्याने नगर परिषद प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. वत्सगुल्म सेवा समिती वाशिम द्वारा संचालीत वत्सगुल्म प्राथमिक शाळा ही सन १९९४ पासून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात सुरू आहे. दोन वर्षांपूवी शाळा समितीच्या व्यवस्थापनाने सदर शाळा ही शिक्षण विभागाची परवानगी न घेता आययूडीपी कॉलनीमध्ये स्थलांतरित केली. नियमानुसार शाळा स्थानांतरणासाठी शिक्षण उपसंचालक यांच्या परवानगीची आवश्यकता असते; मात्र शाळा व्यवस्थापनाने केवळ स्थलांतरणाचा प्रस्ताव सादर करून विनापरवानगीने स्थलांतरण केल्याचा ठपका गटशिक्षणाधिकार्यांनी ३१ डिसेंबर २0१४ च्या अहवालामध्ये ठेवला आहे. नवीन ठिकाणी स्थलांतरित केलेल्या शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी नगर रचना प्रशासनाने ३0 एप्रिल २0१२ रोजी बांधकामास परवानगी दिली होती. या परवानगीमध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की, जागेच्या उत्तर बाजूने नाला असल्याने नाल्यापासून सहा मीटर अंतर सोडून इमारतीचे बांधकाम करावे; परंतु वत्सगुल्म सेवा समितीने नाल्यामध्ये कॉलम टाकून दोन खोल्यांचे बांधकाम केल्याचे राष्ट्रवादी मागासवर्गीय सेलचे जिल्हाध्यक्ष आशीष राऊत यांनी जिल्हाधिकार्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. राऊत यांनी शाळा इमारतीच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत, विनापरवानगीने केलेल्या स्थलांतराबाबत व नगर परिषदेने ३0 वर्षाऐवजी ९0 वर्षाचा भाडेपट्टा करून दिल्याबाबतचे सबळ पुरावे जिल्हाधिकार्यांना दिले होते. राऊत यांच्या तक्रार अर्जाची दखल घेऊन वत्सगुल्म समितीने केलेले अनाधिकृत व अनियमित बांधकाम तत्काळ काढून टाकण्यासंबंधी जिल्हाधिकार्यांनी सुचना दिल्या. त्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकार्यांनी नगर परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना ८ जानेवारी रोजी मागितला आहे; परंतु आठ दिवस उलटूनही शाळा खोल्यांचे बांधकाम काढण्यात न आल्याने नगर परिषदेच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.