पांगरी (महादेव) गाव भोगतेय ‘मरण यातना’!

अकोला, वाशिम या दोन्ही जिल्ह्यातून हद्दपार; त-हाळा ग्रामपंचायतीने नाकारले पालकत्व.

साहेबराव राठोड
मंगरूळपीर(जि. वाशिम), दि. २७- देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६९ वर्षे पूर्ण झाली; मात्र आजही दुर्गम भागातील खेड्यांचा पूर्णत: विकास झालेला नाही. अशाच गावांमधील एक असलेले पांगरी (महादेव) हे गाव तर मरण यातना भोगत आहे. ८00 च्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या या गावाला अकोला आणि वाशिम या दोन्ही जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आले असून, नजिकच्या तर्‍हाळा ग्रामपंचायतीनेही गावाचे पालकत्व नाकारले आहे. परिणामी, या गावातील रहिवाश्यांना विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे.
सन २00३ साली अकोला जिल्ह्यातून वाशिम जिल्ह्यात समावेश झालेल्या पांगरी (महादेव) या गावाची अवस्था आजमितीस अत्यंत दयनिय झाली आहे. जेव्हापासून या गावाचा समावेश वाशिम जिल्ह्यात झाला, तेव्हापासूनच स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा तर मिळाला नाहीच; परंतु नजीकच्या कुठल्याच ग्रामपंचायतने या गावाला आपलेसे केले नाही. परिणामी, संपूर्ण गावकर्‍यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
म्हणायला, जिल्हा परिषद शाळा, विद्युत वितरण व्यवस्था, अंगणवाडी आदींचा कारभार अकोला जिल्ह्यातून सुरू आहे; मात्र शासनस्तरावरून पुरविल्या जाणार्‍या वैयक्तिक योजनांचा लाभ एकाही गावकर्‍याला मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. पांगरी ग्रामवासीयांचे हे दुखणे निवारण्यासाठी लोकप्रतिनिधी तथा जिल्हा प्रशासन कुठल्याच प्रकारचे ठोस पाऊल उचलत नसल्याचे दिसून येत आहे. मध्यंतरी या गावाचा कारभार नजीकच्या तर्‍हाळा ग्रामपंचायतीमधून पाहिला जायचा; मात्र त्या ग्रामपंचायतीनेही यापुढे पांगरीच्या पालकत्वाची जबाबदारी सांभाळण्यास नकार दर्शविणारा ठराव घेतल्याची माहिती आहे.
तथापि, चोहोबाजूंनी निराधार झालेल्या पांगरी ग्रामवासीयांना न्याय देण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पाऊल उचलण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.

घरकुल लाभासाठी कागदपत्रच मिळेना!
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यात सध्या ह्यसर्वांसाठी घरेह्ण, या उपक्रमांतर्गत घरकुलांकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासाठी घरकुल उभारण्यासाठी स्वत:कडे पुरेशी जागा असल्याबाबत ग्रामसचिवाचा दाखला, नमुना आठ ह्यअह्ण आणि ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍याचा दाखला, आदी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे; मात्र पांगरी (महादेव) या गावाला कुठल्याच गटग्रामपंचायत अथवा ग्रामपंचायतीचा आधार नसल्यामुळे हे कागदपत्रे मिळणे कठीण झाले आहे. परिणामी, शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याची खंत गावकर्‍यांनी व्यक्त केली.