पालकांनो, कागदपत्रे तयार ठेवा; १२ एप्रिलपासून मिळणार RTE प्रवेशाचे मेसेज
By दिनेश पठाडे | Published: April 7, 2023 04:38 PM2023-04-07T16:38:20+5:302023-04-07T16:39:11+5:30
७८७ जागांवर होणार प्रवेश; निवड यादीकडे लक्ष
वाशिम - आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यासाठी बुधवारी राज्यस्तरावर सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने निवड यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. प्रवेशासाठी निवड यादीतील प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांना १२ एप्रिल रोजी दुपारी ४ वाजतापासून मेसेज पाठविले जाणार आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा आर्थिक दुर्बंल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. जिल्ह्यातील ९९ शाळांनी आरटीईतंर्गत नोंदणी केली. या शाळांमध्ये रिक्त ७८६ जागांवर पात्र बालकांना प्रवेश देण्यासाठी २५ मार्चपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते. विहित मुदतीत २७७२ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील निवडीसाठी पात्र ठरलेल्या अर्जाची सोडत जाहीर करण्यात आली. त्यात पालकांचा समावेश झाला की, नाही याची प्रतीक्षा पालकांना कायम आहे. निवड प्रक्रियेचे काम सुरु असल्याने आरटीईचे पोर्टल सद्यस्थितीत बंद असल्याचे संकेतस्थळावर शुक्रवारी पहावयास मिळाले. लवकरच निवड यादी अंतिम झाल्यानंतर संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. ज्या पालकांच्या पाल्यांना लॉटरी लागली आहे. अशा पालकांना लघू संदेश १२ एप्रिलपासून पाठवले जाणार आहेत. त्यानंतर संबंधित शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. ऐनवेळी धावपळ नको म्हणून पालकांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे.
ही कागदपत्रे आवश्यक
मोफत प्रवेशासाठी अनेक महत्वाची कागदपत्रे आवश्यक आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने रहिवासी पुरावा, जात संवर्गातील असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र, दिव्यांग असल्यास आवश्यक कागदपत्रे, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, जन्माचा दाखला, ओळखीचा पुरावा, बालक अनाथ असल्यास कागदपत्रे असे काही इतर कागदपत्र प्रवेशावेळी आवश्यक आहेत.
मेसेजवर अवलंबून राहू नये
आरटीईतंर्गत प्रवेशासाठी निवड झालेल्या पात्र बालकांची यादी लवकरच जाहीर होणार आहे. पात्र ठरलेल्या बालकांच्या पाल्यांना प्रवेशाबाबत संदेश प्राप्त होणार आहेत. मात्र, बालकांनी केवळ संदेशावर अवलंबून न राहता संकेतस्थळावर भेट देऊन निवड यादीपाहून प्रवेशाची खात्री करुन घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले.