खरेदीचे चुकारे प्रलंबित: प्रशासनाच्या दिरंगाईपुढे शेतकरी हताश

नाफेडकडे तूर आणि हरभºयाची विक्री केलेल्या शेकडो शेतकºयांचे चुकारेही प्रलंबित आहेत. प्रशासनाच्या या दिरंगाईपुढे शेतकरी हताश झाले आहेत. 

ठळक मुद्दे हरभरा विक्रीसाठी जिल्ह्यातील एकूण ११ हजार ३७८ शेतकºयांनी आॅनलाईन नोंदणी केली. १३ जूनपर्यंत ४ हजार शेतकºयांच्या हरभºयाची खरेदी झाली.विक्री न झालेल्या तूर, हरभºयाचे अनुदानही प्रशासनाच्या लालफितशाहितच अडकले आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वाशिम : किमान आधारभूत किंमतीनुसार हरभरा, तूर विक्रीसाठी आॅनलाईन नोंदणी केलेल्या; परंतू विहित मुदतीत खरेदी होऊ न शकलेल्या शेतकºयांना प्रती क्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने ५ मे २०१८ रोजी घेतला; परंतु अडीच महिने उलटले तरी  जिल्ह्यातील ३७ हजार शेतकºयांना यातील एक छदामही मिळाला नाही. विशेष म्हणजे नाफेडकडे तूर आणि हरभºयाची विक्री केलेल्या शेकडो शेतकºयांचे चुकारेही प्रलंबित आहेत. प्रशासनाच्या या दिरंगाईपुढे शेतकरी हताश झाले आहेत. 
किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत नाफेडच्यावतीने पणन महासंघ व विदर्भ पणन महासंघामार्फत तूरची खरेदी १ फेब्रुवारी २०१८ तर हरभरा खरेदी १ मार्च २०१८ पासून सुरू केली होती. यासाठी शेतकºयांना आॅनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक होते. विहित मुदतीत आॅनलाईन नोंदणी केल्यानंतरही वाशिम जिल्ह्यातील तूर उत्पादक ३० हजार शेतकरी तर हरभरा उत्पादक सात हजार शेतकºयांच्या शेतमालाची खरेदी होऊ शकली नाही. १५ मे २०१८ पासून तूरीची खरेदी बंद झालेली आहे तर १४ जून २०१८ पासून हरभºयाची खरेदी बंद झालेली आहे. तूर व हरभरा विकण्यासाठी नोंदणी केलेल्या; परंतू त्यांच्याकडून तूर व हरभºयाची खरेदी झाली नाही अशा शेतकºयांना प्रती क्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय ५ मे २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला होता. त्या अनुषंगाने तूर व हरभºयाची खरेदी न झालेल्या शेतकºयांना प्रती क्विंटल एक हजार रुपये याप्रमाणे अनुदान मिळणार आहे. तूर विक्रीसाठी जिल्ह्यातील एकूण ४१ हजार ५८ शेतकºयांनी आॅनलाईन नोंदणी केली होती. त्यापैकी १० हजार ६४८ शेतकºयांची एक लाख ४९ हजार ७९ क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली तर उर्वरीत ३० हजार ४१० शेतकºयांची तूर खरेदी होऊ शकली नाही. हरभरा विक्रीसाठी जिल्ह्यातील एकूण ११ हजार ३७८ शेतकºयांनी आॅनलाईन नोंदणी केली. १३ जूनपर्यंत ४ हजार शेतकºयांच्या हरभºयाची खरेदी झाली. उर्वरीत सात हजार शेतकºयांच्या हरभºयाची खरेदी होऊ शकली नाही. दरम्यान, जिल्ह्यात नाफेडकडे तूर, हरभºयाची विक्री करणाºया शेकडो शेतकºयांना त्यांच्या मालाचे चुकारे चार महिन्यांपासून मिळाले नसून, विक्री न झालेल्या तूर, हरभºयाचे अनुदानही प्रशासनाच्या लालफितशाहितच अडकले आहे. 

महसूल विभागाची पडताळणी संथ
शासन निर्णयातील निकषानुसार तूर व हरभºयाच्या विक्रीसाठी नाफेडकडे नोंदणी केलेल्या मात्र शेतमाल खरेदी न झालेल्या शेतकºयांना प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले. दोन हेक्टर मर्यादेत २० क्विंटलपर्यंत तूर व हरभºयाचे अनुदान शेतकºयांना देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील तूर व हरभºयाच्या विक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या मात्र खरेदी न झालेल्या शेतकºयांची संख्या ३७ हजार आहे. या शेतकºयांच्या तूर व हरभरा पिकाचे क्षेत्र, पिकाचे उत्पादन आणि शेतकºयांनी बाजारात विकलेली तूर व हरभरा यासंदर्भात माहिती पडताळणीचे काम महसूल विभागाकडे सोपविले आहे; परंतु अडिच महिन्यांपासून ते अद्यापही पूर्णत्वास गेले नाही.

नाफेडने खरेदी केलेल्या तूर, हरभºयाचे शेकडो शेतकºयांचे चुकारे चार महिन्यांपासून निधीअभावी रखडले आहे. त्यांच्या हक्काची रक्कम देण्यास आमचे प्राधान्य आहे. त्याशिवाय शासन निर्णयानुसार तूर व हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी केलेले; मात्र ज्यांच्या शेतमालाची खरेदी होऊ शकली नाही, अशा शेतकºयांना तूर आणि हरभºयासाठी प्रति क्विंटल १ हजार अनुदान देण्यात येणार आहे. या शेतकºयांच्या माहितीची पडताळणी करण्याचे महसूल विभाग करीत आहे. ती प्रक्रिया अद्याप झाली नाही.  
- राजेश तराळे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी.